आगामी बजेटका लागि कर छुटदेखि डिजिटल पूर्वाधारसम्मका सुझाव

काठमाण्डौ । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आइटी) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल पूर्वाधार विकास र कानुनी सुधारसम्बन्धी विस्तृत पूर्वबजेट सिफारिस सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।

नास आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेको सभापतित्व आइतवार आयोजित कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष पूर्णभक्त दुवालले विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट पर्याप्त र प्रभावकारी सुझाव नपुग्दा अपेक्षित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताएका थिए । उनले यसपटक सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच समन्वय गरी आईटी क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकता समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नास आइटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाइँले आगामी बजेटका लागि तयार पारिएका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए भने महासचिव एलिसा श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।

नास आइटीले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको निर्यातमुखी उद्योग भएको उल्लेख गर्दै समयमै नीतिगत सहजीकरण भए मुलुकले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संस्थाका अनुसार विश्वभर डिजिटल सेवा, आउटसोर्सिङ, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सफ्टवेयर विकासको माग बढिरहेका बेला नेपालका युवा जनशक्ति, प्रतिस्पर्धी लागत र प्राविधिक क्षमता उपयोग गर्ने अवसर रहेको छ ।

संस्थाले आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कर सहुलियतले कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विस्तारमा पुनर्लगानी गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ । साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

आईटी सेवा निर्यातमा भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाई स्पष्ट नीति ल्याउन तथा समयमै भ्याट फिर्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ । यसले कम्पनीहरूको नगद प्रवाह सहज भई व्यवसाय विस्तारमा मद्दत पुग्ने संस्थाको भनाइ छ ।

नास आइटीले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूमा प्रयोग हुने ‘स्वेट इक्विटी’ शेयरमा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

विदेशी बजारमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई दोहोरो करको जोखिम कम गर्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता  विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने, निर्यात बढ्ने र नेपाल क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नास आइटीको अर्को प्रमुख प्रस्ताव हो । १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न तथा ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले स्थानीय उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जना र प्राविधिक आत्मनिर्भरता बढ्ने बताइएको छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विदेशस्थित दूतावास, निजी क्षेत्र र नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गरी लक्षित बजार प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थाले जनाएको छ । सफल नेपाली कम्पनीका अनुभव, दक्ष जनशक्ति र लागत प्रतिस्पर्धात्मकतालाई विश्व बजारमा प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र प्रवद्र्धनका लागि कानुनी रूपमा राष्ट्रिय आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ । बोर्डले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच एकल–द्वार संयन्त्रका रूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि आईटी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा समावेश गर्न, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमलाई उद्योगमैत्री बनाउन र शिक्षक प्रशिक्षणमा विशेष बजेट छुट्याउन माग गरिएको छ । साथै श्रम ऐनलाई परियोजनामुखी आईटी उद्योगअनुकूल बनाउँदै विदेशी विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

नास आइटीले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार, नेपाली भाषामा एआई समाधान, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार तथा सरकारी सेवा डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल शासनसम्बन्धी आधुनिक कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संस्थाले यस्ता नीतिगत सुधार लागू भए आगामी दशकमा नेपालले उल्लेख्य आईटी निर्यात, हजारौं रोजगारी सिर्जना र ठूलो विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।