(3).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक बीच स्मार्ट टेलिकमका उपकरण खरिद प्रक्रियालाई लिएर नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।
एनसेलले स्मार्ट टेलिकमका दूरसञ्चार उपकरण तथा नेटवर्क संरचना खरिदका लागि भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता माग गरेपछि बैंकिङ, दूरसञ्चार र नियामकीय क्षेत्रबीचको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
(2).gif)
.gif)
कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको संकेत प्राप्त भएपछि बैंकलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै या त उपकरण आफ्नो नाममा कानूनी रूपमा हस्तान्तरण गरिदिन वा भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेको जनाएको छ।
एनसेलले बैंकलाई पठाएको पत्रअनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिअन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण, टावर, नेटवर्क संरचना तथा अन्य प्राविधिक सामग्री लिलाम बिक्री गर्न २०८२ असोज ३ गते राष्ट्रिय दैनिकमार्फत १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
उक्त सम्पत्ति सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत धितो राखिएको थियो, जसमा तात्कालीन प्राइम कमर्सियल बैंकसमेत संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।
लिलाम सूचनापछि एनसेलले निर्धारित समयभित्र ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र पेस गरेको थियो।
त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक ले २०८२ असोज १० गते पत्र पठाएर एनसेलको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराएको थियो।
बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले ती उपकरण आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
यसपछि एनसेलले उपकरण तथा नेटवर्क संरचनाको स्वामित्व हस्तान्तरण र सञ्चालन अनुमति माग्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दर्ता गरेको थियो।
तर, प्राधिकरणले २०८२ चैत ७ गते पठाएको पत्रमा लिलाम प्रक्रियामार्फत दूरसञ्चार सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य विद्यमान कानुनअनुसार वैधानिक नदेखिएको उल्लेख गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
प्राधिकरणको उक्त धारणा सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण लिलाम प्रक्रिया कानूनी विवादमा तानिएको हो।
(1).gif)
एनसेलले नियामकीय आपत्तिपछि आफूले खरिद गरेका उपकरण तथा नेटवर्क संरचनामा कानूनअनुसार स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकलाई पुनः पत्राचार गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले बैंकसमक्ष दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ।
पहिलो, आवश्यक सबै कानूनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी उपकरणहरू तत्काल आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने, र दोस्रो, यदि हस्तान्तरण सम्भव नभए आफूले भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
एनसेलले उक्त रकम आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गरी लिखित जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको जनाएको छ।
यो घटनाले समस्यामा परेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, बैंकहरूको धितो असुली प्रक्रिया र नियामक निकायको भूमिकाबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ।
विशेषगरी दूरसञ्चार क्षेत्र राष्ट्रिय सञ्चार पूर्वाधारसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सामान्य व्यावसायिक सम्पत्तिजस्तै लिलाम गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय अहिले कानूनी बहसको केन्द्र बनेको छ।
बैंकहरूले धितो असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा केवल वित्तीय प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्याप्त नहुने देखिएको छ।
दूरसञ्चार उपकरण, नेटवर्क तथा लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पत्तिमा नियामक निकायको स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक हुने भएकाले प्राविधिक, कानूनी र नीतिगत समन्वय एकसाथ हुनुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले उजागर गरेको छ।
यस प्रकरणले भविष्यमा समस्याग्रस्त दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति बिक्री तथा लाइसेन्स व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
साथै बैंक, नियामक निकाय र निजी सेवा प्रदायकबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा ठूलो आर्थिक जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने संकेतसमेत यस घटनाले दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(2).gif)
(2).gif)