१९ जनाको ज्यान गएपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता, मंगलबारदेखि निर्वाध चल्ने

काठमाण्डौ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।  

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको सहभागितामा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंगले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार नेपालको संविधान नमान्ने उद्घोष गरेर दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटक पटक समय दिएको र अन्तिम पटक ७ दिनको म्याद दिंदा समेत नआएपछि बाध्य भएर निस्क्रिय पारिएको दाबी समेत गरे । यही विषयलाई लिएर जेनजीले आन्दोलन गरेका, तर उनीहरुको आन्दोलनको आडमा अन्य राजनीतिक शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने षड्यन्त्र गरेकोले तत्कालका लागि निर्णय फिर्ता लिइएको दाबी गरे । 

हामीले जेनजीको आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालनको निर्णय गरेका छौं । उच्चस्तरीय बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।  

यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने ओलीले सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय पार्ने निर्णय फिर्ता नहुने अड्डी कसेका थिए । उनले आफू बरु राजीनामा गर्न तयार रहेको, तर देशलाई हेपेर दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरुसँग नझुक्ने दाबी गरेका थिए ।  

मन्त्रिपरिषद बैठकअघि कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीलाई टेलिफोन गरी सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्ने निर्णय लिन भनेका थिए । तर देउवाको आग्रहलाई प्रम ओलीले अस्वीकार गरेर क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय नगराएपछि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो । 

बालुवाटार बैठकमा सभापति देउवाले निर्णय फिर्ता नलिए पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने चौतर्फी दवाब रहेको भनेपछि ओली आफ्नो सत्ता ढल्ने डरले कांग्रेसले भनेअनुसार निर्णय गर्न बाध्य भएका बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।  

यसैबीच, केहीबेरअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने कारण तथा बानेश्वर घटना लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले भनेका छन् -' सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन विगत एक वर्ष अघिदेखि नै यसलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई नेपालमा सूचिकरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । कतिपय प्लेटफर्महरुले सरकारको आग्रह अनुरुप नेपालमा दर्ता र सूचिकरण गरे पनि केहीले पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्न सकिनेगरी दर्ता र सूचिकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ' 

ओलीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन भन्ने जिकिर गर्दै अगाडि थपेका छन्-' अदालतको आदेश बमोजिम अन्तिम पटक सूचिकरणका लागि गत हप्ता सरकारद्वारा गरिएको आह्वानको समेत बेवास्ता भएपछि सूचिकरण हुनासाथ सञ्चालन हुने गरी त्यसलाई निस्कृय गरिएको थियो । बीसौं वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो । राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचिकरण गरी व्यवस्थित रुपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ । यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनु पर्ने थिएन । र, गरिरहनु पर्ने स्थिति रहन दिइने छैन ।'