‘ग्रे लिस्ट’ बाट नहटे ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ मा पर्ने डर, बजेटले देला त निकास !

–रविन ठकुरी

काठमाण्डौ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा फसेको नेपाललाई बाहिर निकाल्न आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले काम कारवाहीलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णीम बाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर निकाल्नका लागि काम कारवाहीलाई अघि बढाउँदै तोकिएका प्रावधानमा कडाईका साथ काम गर्ने बताएका हुन् । नेपाललाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि तोकिएका प्रावधानमा कडाईका साथ काम पनि भइरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, २०८३ मा ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ बमोजिमका कार्यहरुलाई कडाईका साथ लागू गरेको जनाइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ‘एफएटीएफ’ ले नेपाललाई २०८१ फागुन महिनादेखि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्यो ।

 

 

मनी लन्डरिङ(सम्पत्ति शुद्धिकरण) तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा फसेको हो । यसरी मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा फस्दा देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा बहुआयामिक नकारात्मक असर पर्दछ ।

हाल नेपाललाई चेतावनी दिन र आफूलाई सुधार गर्नका लागि एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’ सूचिमा राखेको छ । अझै सुधार नगर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इकनोमिक ब्लक्केड ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ नै गर्न सक्छ ।

थप समस्यामा नफस्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले यस गम्भिर विषयलाई निक्र्यौल गर्नका लागि काम कारवाहीहरुलाई कडाईका साथ अघि बढाउँदै गएको छ । यसमा प्रगति भइरहेको विषय अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, २०८३ मा उल्लेख गरेको छ ।

बजेटमा ‘ग्रे लिस्ट’ को व्यहोरा र प्रगति

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई छिट्टै बाहिर निकाल्ने विषय सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नका लागि काम कारवाहीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।

त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा समेत नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सरकारले महत्वपूर्ण कार्यसूची बनाएको थियो ।

पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पूँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ्ग प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को बजेटले गरेको हो ।

२०८२ चैत मसान्तसम्म एफएटीएफ। को ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीको काम कारवाहीमा प्रगति भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, २०८३ मा उल्लेख गरेको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई २०८१ फागुन महिनादेखि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखे पछि तर्जुमा गरिएको ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ बमोजिमका कार्यहरु कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन (नेशनल रिस्क एसेसमेन्ट) प्रतिवेदन तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेशस्तरमा समेत (फिस्कल रिस्क स्ट्रयाट्रिजी) तर्जुमा सहयोग पु¥याउन ७ वटै प्रदेशमा (फिस्कल रिस्क) सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति, २०८२–२०८७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत (फिस्कल पोलिसी युनिट) स्थपाना गरेको छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा किन फस्यो ?

नेपालले मनी लन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिस्ट’ मा फसेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बने पनि गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नबन्नु ‘ग्रे लिस्ट’ मा फस्नुको प्रमुख कारण हो ।

सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने अनियमितता तथा आपारदर्शितामाथि पर्याप्त निगरानी र नियन्त्रण हुन नसक्दा पनि मुलुक एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा फस्न पुगेको हो ।

रियल स्टेट (जग्गा कारोबार) जस्ता उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा वित्तीय कडाइ र नियमन कमजोर हुनुले ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा नेपाल परेको हो ।एफएटीएफ र एसिया प्रशान्त (एपिजी) ले दिएका सुझाव तथा कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार र निकायहरु उदासीन बन्दा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा फस्न पुगेको हो ।

‘नेपाल मानव तस्करबाट मुक्त हुन सकेन । करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । भष्ट्राचार यथावत छ । घर जग्गाा कारोबार अण्डर भ्यालुमा भइरहेको छ । भ्याट जारी हुन नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा फसेको हो ।’, पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए ।

‘ग्रे लिस्ट’ मा नेपाल, अब के होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिस्ट’ मा नेपाल फस्दा अर्थतन्त्र, अन्तराष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा बहुआयामिक नकारात्मक असर पर्छ ।

अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताले उच्च जोखिम देखेर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारी गिरावट आउँदछ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने विदेशी बैंकहरुले अतिरिक्त सतर्कता अपनाउँछन् ।

विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारमा ढिला–सुस्ती, कागजी प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र ट्रान्सफर लागत महँगो हुन्छ ।

एलसी खोल्ने र अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ हुन्छ । अन्ततः नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय बढ्न जान्छ । यसले नेपालको आयात र निर्यात दुबै प्रभावित बनाउँदछ ।

‘एलसीले मान्यता नपाउँदा नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ । मालवस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ । औषधी, पेट्रोल जस्ता वस्तुको पैठारीमा समेत असर पर्न जान्छ । जनताले धेरै दुःख पाउँदछ’, पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले भने ।

विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा र पाउँदा अनुसन्धान प्रक्रिया कडा हुन्छ । यसले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले यहाँ पैसा पठाउँदा जटिलताको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा समेत कमी ल्याउन सक्दछ ।

वित्तीय अपराध, भष्ट्राचार र कालोधनलाई स्थान दिएको भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायमा जान्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको शाख र प्रतिष्ठामा कमी ल्याउँछ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रेड सिग्नलमा राख्दछ । एमवोयु जारी हुँदैन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४० लाख नेपाली श्रमिक नेपाल फर्कन्छन् । यहाँ प्रयाप्त रोगजारी नभएसँगै उनीहरु बेरोजगार हुन्छन् । आर्थिक समस्याका कारण अफ्रिकी मुलुकको जस्तो युद्धको सम्भावना बढेर जान्छ’, उनले भने ।

एफएटीएफले हुण्डी जस्ता गैरकानूनी कारोबार रोक्न, सहकारी, क्यासिनो र सुनचाँदी पसलको प्रभावकारी नियमन गर्न र अनुसन्धान क्षमता बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र नेपालले आफुलाई सुधार नगरे गम्भीर आर्थिक जोखिम निम्त्याउने ‘कालो सूची’ मा पर्न सक्ने जोखिम छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची ‘कालो सूची’ मा परे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई ‘इकोनोमिक बल्ककेड’ अर्थात आर्थिक नाकबन्दी नै गर्न सक्दछ । यसले नेपालमा थप आर्थिक समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ ।

थप आर्थिक जोखिमबाट जोगिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै  कार्यान्वयनमा लैजान पर्दछ ।