(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै जलविद्युत् लगानी, विद्युत् खपत विस्तार तथा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रका संरचनागत तथा नीतिगत अवरोध हटाएर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था, नियामकीय सुधार तथा पूर्वाधार विकासलाई सँगसँगै अघि बढाइने बताए।
(2).gif)
.gif)
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई परम्परागत विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी एआई, डिजिटल सेवा तथा ग्रीन हाइड्रोजनजस्ता नयाँ सम्भावनासँग जोड्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजनका पाइलट परियोजनाले भविष्यमा स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आधार तयार गर्नेछन्।
(1).gif)
.gif)
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने वन क्षेत्र उपयोग, रुख कटान तथा जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी जटिलता कम गर्न कानूनी सुधार गरिएको जानकारी दिए।
वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधनले स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाएको तथा आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि छोट्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट–घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दशकभित्र यसलाई २ हजार ५०० किलोवाट–घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको बताए।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpeg)
