राजस्व सङ्कलन सुस्त, लक्ष्य भेट्न दैनिक १९ अर्बभन्दा बढी उठाउनुपर्ने

काठमाण्डौ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब १९ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यको करिब तीनचौथाइ प्रगति गरेको छ।  

हालसम्मको सङ्कलनले लक्ष्यको ७५ प्रतिशत नाघे पनि बाँकी अवधिमा ठूलो रकम उठाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार सरकारले हालसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।  

यो चालू आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत हो।

यस हिसाबले अब आर्थिक वर्ष सकिनुअघि सरकारले थप ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्नेछ।  

लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी १९ दिनमा दैनिक औसत १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, जुन हालसम्मको दैनिक औसत सङ्कलनको तुलनामा निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

कर राजस्वतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिएको छ।  

सरकारले करमार्फत १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।  

यो लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत बराबर हो।

गैरकर राजस्वतर्फ पनि सरकारले १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।  

तर, हालसम्म १ खर्ब २ करोड ३२ लाख ४३ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।

सबैभन्दा कमजोर अवस्था भने वैदेशिक अनुदानतर्फ देखिएको छ।  

सरकारले चालू वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत मात्र हो।  

यसले विकास साझेदारबाट अपेक्षित सहयोग पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन नसकेको देखाएको छ।

यस्तै, अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। 

यससँगै सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

खर्चतर्फ हेर्दा सरकारले हालसम्म १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।  

यो कुल विनियोजित बजेटको ७१.५३ प्रतिशत हो।  

शुक्रबार एकै दिन मात्रै ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।

चालू  खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी प्रगति भएको छ।  

यस शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८०।४२ प्रतिशत हो।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने अझै कमजोर अवस्थामा छ।  

सरकारले चालू वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।  

यो लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत मात्र भएकाले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति आउन नसकेको देखिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने खर्च उल्लेखनीय रहेको छ।  

सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।  

यो लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत बराबर हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा प्रवेशसँगै राजस्व सङ्कलन बढाउने, विकास खर्चलाई तीव्रता दिने तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।  

विशेषगरी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी छोटो अवधिमा दैनिक उच्च दरमा आम्दानी जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले आर्थिक व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ।