साउनदेखि लागू हुने भ्याट असारकै विद्युत् खपतको बिलमा जोडिएको भन्दै प्रश्न

 

काठमाण्डौ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को साउनमा जारी बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडेको विषयमा प्रश्न उठेको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार विद्युत् महसुलमा भ्याटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो। तर, प्राधिकरणले साउनमा जारी गरेका बिलमा असार महिनाको विद्युत् खपत भए पनि भ्याट समावेश गरेको छ।

नयाँ कर व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले साउन १ देखि ४ गतेसम्म बिलिङ काउन्टर बन्द गरेर सफ्टवेयर प्रणाली अद्यावधिक गरेको थियो। प्रणाली तयार भएपछि साउन ५ गतेदेखि जारी भएका विद्युत् महसुल बिलमा भ्याट जोड्न थालिएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले असार ३२ गते मातहतका प्रदेश तथा डिभिजन कार्यालयलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका थिए।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले साउनमा बिल जारी भएकाले नयाँ कर व्यवस्था लागू गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार साउनमा जारी हुने बिल असारको विद्युत् खपतसँग सम्बन्धित भए पनि बिल जारी भएको मिति साउनमा परेकाले भ्याट समावेश गरिएको हो। आर्थिक वर्षभरिका १२ महिनाको हिसाब गर्दा यस्तो प्रणालीगत अन्तर स्वतः समायोजन हुने र ग्राहक तथा राजस्व प्रशासनलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने उनको दाबी छ।

तर, कर तथा राजस्व क्षेत्रका जानकारहरूले असारमा उपभोग भएको विद्युत्मा साउनदेखि लागू भएको कर लगाउन नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ कर जुन मितिदेखि लागू हुन्छ, त्यसअघि उपभोग भइसकेको वस्तु वा सेवामा भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न पाइँदैन।

कर विशेषज्ञ दीर्घराज मैनालीले साउन १ गतेपछिको विद्युत् खपत तथा कारोबारमा मात्रै नयाँ कर लाग्नुपर्ने बताए। असारमा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा जारी भएको आधारमा भ्याट लिनु कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले पनि साउन महिनामा खपत भएको विद्युत्को भदौमा जारी हुने बिलबाट मात्र भ्याट असुल गर्नुपर्ने बताए। आर्थिक ऐनले साउनदेखि कर लागू हुने व्यवस्था गरेकाले असारको खपतमा नयाँ दर लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले पनि विद्युत् खपत असारकै भएको अवस्थामा भ्याट लिन नहुने बताएका छन्। प्राधिकरणले बिलिङ प्रणालीका आधारमा कर जोडेको हुन सक्ने भन्दै उनले यस विषयमा उपभोक्ताबाट उजुरी आउन सक्ने बताए।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी विद्युत् महसुलमा भ्याटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत्मा भ्याट छुट दिइएको छ। छुटको सीमाभन्दा माथिको घरेलु खपत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र गैरगार्हस्थ्य ग्राहकलाई प्रचलित दरअनुसार भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ।

प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल ग्राहक संख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ। त्यसमध्ये करिब ९१ प्रतिशत घरेलु ग्राहक छन्। औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा १.२३ प्रतिशत तथा व्यापारिक, गैरगार्हस्थ्यलगायत अन्य ग्राहकको हिस्सा ७.६९ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।