बर्तमान सरकारले केही राम्रो गर्छ भन्ने आशा छ
जनमत
(1).gif)
Sponsored
BUDGET
मधेश प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम : विकासको दिशा फेरिने संकेत, एक करोडमुनिका योजना निरुत्साहित
काठमाण्डौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने उक्त दस्तावेजले आगामी वर्षको विकास प्राथमिकता, बजेटको दिशा र प्रदेश सरकारको आर्थिक–सामाजिक एजेन्डा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
BUDGET
बजेट भाषण बुझ्न गाह्रो लाग्छ ? यी शब्द बुझ्नुभयो भने अर्थमन्त्रीको पूरा भाषण सजिलै बुझ्नुहुन्छ !
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्छ। तर बजेट भाषण सुन्दा अधिकांश नागरिकलाई एउटा समस्या हुन्छ: अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्ने आर्थिक र प्राविधिक शब्दहरू बुझ्न गाह्रो लाग्नु।‘राजस्व’, ‘वित्तीय व्यवस्था’, ‘पुँजीगत खर्च’, ‘भन्सार महसुल’, ‘जीडीपी’, ‘मुद्रास्फीति’, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान’ जस्ता शब्द बजेट भाषणमा बारम्बार दोहोरिन्छन्। तर यिनको अर्थ...
.jpg)
BUDGET
बजेटअघि २ः३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठक,राष्ट्रले पाउँदैछ युगान्तकारी आर्थिक मार्गचित्र
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
.jpg)
BUDGET
अन्तिम रातसम्म बजेट म्याराथनः अर्थमन्त्री वाग्ले रातभर मन्त्रालयमै
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकार अन्तिम तयारीमा व्यस्त देखिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । वाग्लेको नेतृत्वमा तयार भइरहेको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन उनी दिनरात खटिरहेका छन् रयस क्रममा उनी बजेटको अघिल्लो रात अर्थात बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा राति अबेरसम्म बसेको...
.jpg)
BUDGET
बेलायतबाट शुरु भएको आधुनिक बजेट प्रणाली नेपालसम्म कसरी आइपुग्यो ?
काठमाण्डौं । बजेट कुनै पनि देशको आर्थिक नीति, राज्य सञ्चालन र विकास प्राथमिकताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज हो । यसले सरकारको एक आर्थिक वर्षभित्र हुने कुल आम्दानी र सो आम्दानी कहाँ–कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा खर्च गरिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्छ ।
BUDGET
राणाकालीन बजेट: दरबारकेन्द्रित अर्थतन्त्र र गोप्य वित्त प्रणाली, विकासभन्दा दरबार र सुरक्षामा बढी खर्च
काठमाण्डौं । नेपालको राणाकाल (१९०३–२००७) मा बजेट प्रणाली आजको आधुनिक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाजस्तो औपचारिक, पारदर्शी र योजनाबद्ध संरचनामा आधारित थिएन । त्यो समय राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत, राजस्व संकलन र खर्चको निर्णय राणा शासक परिवारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो ।
BUDGET
पञ्चायतकालीन बजेट : केन्द्रीकृत शासन र राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको आधार
काठमाण्डौं । नेपालमा पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) का बजेटहरू राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली र आर्थिक नीति सबै दृष्टिले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा पूर्णतः फरक प्रकृतिका थिए । त्यसबेला बजेटलाई केवल आर्थिक योजना नभई केन्द्रीकृत शासनलाई सञ्चालन र सुदृढ बनाउने प्रमुख औजारका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने विश्लेषण पाइन्छ ।
PRE-BUDGET DISCUSSION
सुधारको उद्घोष कि पुरानै संरचनामा नयाँ नारा ? आज आउँदैछ २०८३/८४ को बजेट
काठमाण्डौ । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । लगातार बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर खर्च क्षमता र सीमित राजस्व वृद्धिबीच आउन लागेको यो बजेटलाई सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रारम्भिक खाकाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। अर्थ मन्त्रालयका...
BUDGET
विगतभन्दा फरक बजेटको तयारी, खर्च नियन्त्रणदेखि उत्पादन वृद्धिसम्म प्राथमिकता
काठमाण्डौं । नेपालमा हरेक वर्षको बजेटले नयाँ प्राथमिकता, नयाँ घोषणा र नयाँ लक्ष्य बोकेर आउने गरेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने विगतका बजेटभन्दा केही फरक परिस्थिति, फरक दबाब र फरक अपेक्षाबीच आउन लागेको देखिन्छ ।
BUDGET
नेपालका चर्चित बजेट : आचार्यदेखि भरतमोहनसम्म कसको बजेट कति परिणाममुखी ?
काठमाण्डौं । २०४६ सालपछि नेपालको बजेट इतिहासमा केही अर्थमन्त्रीका बजेटहरू विशेष रूपमा चर्चित, प्रभावशाली र परिणाममुखी मानिन्छन्। विशेषगरी महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, डा.बाबुराम भट्टराई र डा. रामशरण महत ले ल्याएका बजेटहरूले नेपालको आर्थिक नीति, कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र राजस्व सुधारमा फरक–फरक प्रभाव पारेका थिए।
BUDGET
२०४६ पछिका बजेट : उदारीकरणदेखि संघीयता, पुनर्निर्माण र सामाजिक सुरक्षासम्म नेपालको आर्थिक यात्राको चित्र
काठमाण्डौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै मुलुकको राजनीतिक संरचना मात्र होइन, आर्थिक नीति, सार्वजनिक खर्च प्रणाली र बजेटको स्वरूपमा पनि गहिरो परिवर्तन देखिन थाल्यो। त्यसयता बनेका सरकार, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संघीयता, महामारी तथा आर्थिक चुनौतीले नेपालको बजेट...
