(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीका लागि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्धन संकटको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नुका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अन्तर्गत ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ संशोधन गर्दै इन्धनसम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउने इन्धन १२५ लिटरबाट घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ भने सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट ५० लिटरमा झारिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारको सुविधा यथावत् राखिएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका ‘पुल’ सवारीसाधनका लागि दिइने इन्धनमा पनि उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी रहेका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउने छन्, जुन अघिल्लो व्यवस्थाको करिब आधा हो। कर्मचारी संख्या बढ्दै जाँदा उपलब्ध गराइने इन्धनको परिमाण पनि उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ।
.png)
