अब संघमा १७ वटा मन्त्रालय

काठमाण्डौ । सरकारले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित शासकीय सुधारसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर तयार गरिएको उक्त मस्यौदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूलाई पुनर्संरचना गरी कार्यदक्षता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलहरूको चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेट्दै मन्त्रालय संरचनाबारे एकीकृत दृष्टिकोण अघि सारिएको सरकारको दाबी छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसले १६ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेका थिए।

मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परम्परागत प्रशासनिक निकायभन्दा फरक भूमिकामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार उक्त कार्यालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति समन्वय तथा ठूला विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रूपमा काम गर्नेछ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई  अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केन्द्रित थिंक ट्यांकको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि समसामयिक आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिट प्रणाली) लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, कार्यगत दोहोरोपना हटाउन तथा प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक प्रशासन विकास गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।