बजेटको नाममा संसदमा हंगामा भयो, झोला थुतियो, अर्थमन्त्री लखेटिए.....!

काठमाण्डौ । नेपालमा बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई धेरैपटक राजनीतिक टकरावको केन्द्र बनेको छ। इतिहासका केही वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा संसदभित्रै असामान्य दृश्य देखिए: कहिले अर्थमन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार, कहिले झोला थुत्ने प्रयास, त कहिले बजेट नै प्रस्तुत हुन नदिने अवस्था।

वि.सं. २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद पुगेका बेला विपक्षी दलका सांसदहरूले तीव्र विरोध जनाउँदै अवरोध सिर्जना गरेका थिए। सो क्रममा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी हंगामा मच्चिएको थियो। उक्त घटनालाई संसदीय मर्यादामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसको एक वर्षपछि, वि.सं. २०६८ मा अझै जटिल अवस्था देखियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी संसद पुगे पनि निरन्तर अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत गर्नै सकेनन्। अन्ततः सरकारले संसद बाहिरबाटै बजेट सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो, जुन नेपालको संसदीय इतिहासमै असामान्य घटना मानिन्छ।

यी घटनाहरूले बजेट प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछन्। संसदमा नाराबाजी, बहिष्कार र अवरोध बजेट प्रस्तुतिका बेला सामान्यजस्तै बन्न थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा बजेट भाषण नै अवरुद्ध हुने र अर्थमन्त्रीलाई बोल्न नदिने प्रवृत्ति पनि दोहोरिएको छ।

अर्कोतर्फ, पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटसम्बन्धी विवादको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। वि.सं. २०७३/७४ मा बजेटका विवरण सार्वजनिक हुनुअघि नै ‘लिक’ भएको आरोप लाग्यो भने २०७९ मा करका दर हेरफेरमा बाह्य हस्तक्षेप भएको विवादले अर्थमन्त्रीको राजीनामासम्मको अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता घटनाहरूले बजेटलाई आर्थिक नीति भन्दा बढी राजनीतिक ‘रणनीतिक हतियार’का रूपमा प्रयोग भइरहेको संकेत गर्छन्। कमजोर राजनीतिक सहमति, स्रोत बाँडफाँडमा स्वार्थ र नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावलाई यस्ता विवादको मुख्य कारण मानिन्छ।

पूर्व प्रशासक तथा अर्थविद्हरू भन्छन्, “बजेट देशको आर्थिक मार्गचित्र हो, तर जब यसलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाइन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्छ।”

निष्कर्षतः, नेपालको बजेट इतिहासले देखाउँछ-कहिले झोला थुतिने, कहिले अर्थमन्त्री लखेटिने, त कहिले संसद नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। यी घटनाहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्- नेपालमा बजेट अझै ‘अर्थ’को दस्तावेज हो, कि ‘राजनीति’को मैदान ?