धितो शुल्कदेखि ‘हिडन कस्ट’सम्म: अनिलकेशरी शाहको स्टाटसले उठाएको प्रश्न र बजेटका लागि नीतिगत सन्देश

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघारमा आइपुग्दा कर, शुल्क र व्यवसायिक वातावरणबारे बहस तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक अनिलकेशरी शाहले राखेको एउटा साधारण जस्तो देखिने अनुभवले गहिरो नीतिगत प्रश्न खडा गरेको छ: नेपालमा ऋण लिनु कति महँगो र जटिल हुँदै गएको छ ?

शाहले बैंक ऋणका लागि जग्गा धितो राख्दा मालपोत कार्यालयमा करिब २ लाख रुपैयाँ अग्रिम शुल्क तिर्नु परेको अनुभव सार्वजनिक गर्दै सोधे:“ऋणदाता बैंक, धितो राख्ने ग्राहक, तर सरकारले यस्तो ठूलो शुल्क किन लिइरहेको हो? के यो व्यापार प्रोत्साहन कर हो ?”

उनको यो प्रश्नले केवल एउटा शुल्क होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र लुकेका लागतहरू (hidden costs) माथि नै बहस सुरु गराएको छ।

धितो शुल्क मात्र होइन, ‘लागतको चक्र’

शाहको स्टाटसपछि आएका प्रतिक्रियाहरूले समस्या अझै गहिरो रहेको संकेत गरेका छन्।

कृष्ण खड्काले बैंक सेवाशुल्क, भ्यालुएटर शुल्क, बीमा शुल्क, स्थानीय तहको शुल्क, कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी शुल्कजस्ता विभिन्न शीर्षकमा थपिने लागतहरू जोड्दा ऋण लिनु नै “आत्मघाती निर्णयजस्तो” बन्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

यो टिप्पणीले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ—नेपालमा ऋणको लागत केवल ब्याजदरले निर्धारण हुँदैन, बरु अनेकौं साना–साना शुल्कहरूको समग्र योगले वास्तविक लागत अत्यधिक बढाउँछ।

“ठूला कारोबारमा लागू, तर प्रभाव व्यापक”

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्दीप चौरसियाले भने धितो शुल्क प्रायः २० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारमा लागू हुने उल्लेख गरेका छन्। तर उनले पनि ऋणसम्बन्धी शुल्क संरचना समग्रमा घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसले देखाउँछ कि नीति स्तरमा केही सीमाहरू भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव साना तथा मध्यम उद्यमीहरू (SMEs) सम्म पुगेको छ—विशेषतः जब विभिन्न शुल्कहरू जोडिँदै जान्छन्।

उद्यमशीलतामाथि संरचनात्मक दबाब

अर्का प्रतिक्रिया कर्ता रविन्द्र रौनियारले यसलाई अझ गहिरो संरचनात्मक समस्यासँग जोडेका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सोचले व्यवसायीलाई “राजस्वको स्रोत” को रूपमा बढी हेर्ने प्रवृत्ति रहेको छ, जसले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्छ।

उनले आगामी बजेटप्रति संकेत गर्दै स्वर्णिम वाग्ले को नेतृत्वमा आउने नीतिहरूप्रति अपेक्षा व्यक्त गरे पनि, हालसम्म देखिएका संकेतले ठूलो सुधारको आशा कम रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनको विश्लेषणअनुसार, नेपालमा व्यापार गरेर सीमित नाफा कमाउन पनि करोडौँ रुपैयाँको स्टक र ठूलो परिमाणमा unsecured उधारो बजारमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनाले धेरैलाई उत्पादन वा व्यापारभन्दा सेवा क्षेत्रमा जान प्रेरित गरिरहेको छ।

बजेटका लागि स्पष्ट सन्देश

यी सबै दृष्टिकोणलाई जोड्दा एउटा स्पष्ट नीतिगत सन्देश देखिन्छ:

नेपालको वित्तीय र कर प्रणाली अझै व्यवसायमैत्री बन्न सकेको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी बजेटले निम्न क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छः

-धितो शुल्क पुनरावलोकन: मालपोतसम्बन्धी शुल्क घटाउने वा चरणबद्ध गर्ने

-‘वन-टाइम कस्ट’ घटाउने: ऋण लिनुअघि लाग्ने प्रारम्भिक लागत न्यून बनाउने

-शुल्क संरचनामा पारदर्शिता: बैंक तथा अन्य निकायका शुल्कहरू स्पष्ट र नियमनभित्र ल्याउने

-SMEs लक्षित सहुलियत: साना तथा मध्यम व्यवसायका लागि सरल र सस्तो ऋण पहुँच सुनिश्चित गर्ने

-डिजिटाइजेसन र प्रक्रिया सरलीकरण: धितो र ऋण प्रक्रियालाई छरितो बनाउने

नीतिगत विरोधाभासको प्रश्न

सरकारले एकातिर लगानी आकर्षित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने नीति लिँदै आएको छ, तर अर्कोतर्फ व्यवहारमा देखिने यस्ता उच्च शुल्कहरूले त्यसैलाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ।

शाहको एउटा व्यक्तिगत अनुभवले उठाएको प्रश्न अहिले व्यापक नीतिगत बहसमा परिणत भएको छ: नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउने कि अझै जटिल ? अबको बजेटले यही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।