(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यको वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको बेरुजु फर्स्योटको दायित्व अझै पनि अत्यन्त भारी रहेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार हालसम्म विभिन्न सरकारी निकायहरूमा देखिएको कुल बेरुजु करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर चासोको विषय बनेको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सचिव एकराम गिसरले विस्तृत प्रस्तुति दिँदै समितिको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र वर्तमान कार्यबोझबारे जानकारी गराएका थिए।
उनले प्रस्तुत विवरणमा हालसम्म संकलित बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै यो सबै रकमको फर्स्योट, अनुगमन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवारी सार्वजनिक लेखा समितिमाथि रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार बेरुजु भन्नाले सरकारी निकायहरूबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका अनियमितता, प्रमाण अभाव, नियमविपरीत खर्च वा अस्वीकृत खर्चसम्बन्धी रकमहरू हुन्।
यस्ता बेरुजुहरूको उचित फर्स्योट सुनिश्चित गर्नु राज्यकोषको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ।
समितिले संसद्को तर्फबाट सरकारको खर्च प्रणाली पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी छ कि छैन भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन तथा त्यसमा समावेश सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुका साथै विभिन्न सरकारी निकायहरूको वित्तीय गतिविधिमाथि निगरानी राख्नु पनि पर्दछ।
यस प्रक्रियामार्फत सरकारी खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्ने र सम्भावित अनियमितता तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले हालको बेरुजुको परिमाण अत्यन्त ठूलो भएको भन्दै यसलाई केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी गम्भीर र परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनीहरूले पुराना बेरुजु फर्स्योटको काम ढिलाइ भइरहेका बेला नयाँ बेरुजु पनि निरन्तर थपिँदै गएको अवस्थाले समस्या झनै जटिल बनाएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपीन आचार्यले समितिको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना वा क्यालेन्डर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार योजनाबद्ध रूपमा समयसीमा तोकेर काम गर्दा मात्र प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुन सक्छ।
उनले प्रत्येक महिनामा भएका कामको प्रगति अभिलेख गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
रास्वपाकै अर्का सांसद गणेश पराजुलीले सबै बेरुजु अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचारकै परिणाम नहुने भएकाले त्यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेरी विभिन्न कारण र अवस्थाका आधारमा छुट्याएर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए।
कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रस्तुत तथ्यांकले नै सार्वजनिक लेखा समितिलाई अझ सक्रिय, जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।
उनले पुराना बेरुजुहरूको ठूलो भार रहँदै आएको र नयाँ बेरुजु थपिने क्रम पनि जारी रहेकाले दुवै पक्षलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले अब लेखा समितिले ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ शैलीमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विगतमा जस्तो समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था दोहोरिन नदिन ठोस कदम चाल्नुपर्ने भन्दै उनले विशेषगरी बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
.png)
.jpg)
