(1).gif)
(2).gif)
काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको तोडफोडको घटनापछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूको आचरण र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेका छन्।
समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले केही सांसदहरूले संसद्को मर्यादा र संसदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको, सदनमा अव्यवस्था सिर्जना गरेको तथा भौतिक क्षति पुर्याएको विषयमा औपचारिक रूपमा छानबिन आवश्यक ठहरिएको जानकारी गराए।
सभामुखका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय संसद् सचिवालयका आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेका छन्।
समितिले घटनाको सम्पूर्ण तथ्य संकलन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सभामुख अर्यालले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ३३ को उपनियम (४)बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारे।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सदनको मर्यादा उल्लंघन गर्ने वा संसद्को कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने सदस्यविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा नियमावली पारित गर्ने क्रममा सत्ता र विपक्षबीच तीव्र विवाद भएको थियो।
.gif)
(1).gif)
विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरू थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
तर, सभामुखले दफावार छलफल सकिएको र निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको तर्क गर्दै नियमावलीलाई मतदान प्रक्रियामा लगेका थिए।
त्यसपछि विपक्षी सांसदहरू वेल घेराउ गर्दै सभामुखको आसन नजिकसम्म पुगेका थिए।
बैठकमा नाराबाजी, धकेलाधकेल तथा घम्साघम्सीको अवस्था सिर्जना भएको थियो। केही सांसदहरू सभामुखको रोष्ट्रमतर्फ बढेपछि मर्यादापालकहरू परिचालन गर्नुपरेको थियो।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार घटनाका क्रममा बैठक कक्षभित्रका केही संरचना तथा सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको विषयबारे प्रारम्भिक मुचुल्का तयार पारिएको छ। सोही आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि दोषी ठहरिएका सांसदमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषय अहिले संसद् परिसरको मुख्य चासो बनेको छ।
यसले आगामी दिनमा संसदीय मर्यादा, सभामुखको अधिकार र विपक्षी दलहरूको विरोध शैलीबारे नयाँ बहस शुरु गराउने देखिएको छ।
.jpg)
.jpg)
