अर्थको दाबीविपरीत भन्सारको रिपोर्ट: इभी जाँचपासमा गम्भीर लापरबाही, ५ कम्पनीलाई कारबाही हुने

काठमाण्डौ । रसुवा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी विवादमा भन्सार विभागले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जाँचपास प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

भन्सार विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रसुवा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनमा भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

प्रतिवेदनअनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट २०८३ जेठ १२ र १३ गते जाँचपास गरिएका कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ९ वटा प्रज्ञापनपत्रमार्फत जाँचपास प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। टोलीले आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनपछि ती ६४९ वटा सवारीसाधन जेठ १४ गते नै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही मितिमा नियमानुसार जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

तर रसुवा भन्सार कार्यालयको हकमा भने अवस्था फरक देखिएको विभागको भनाइ छ। अध्ययन टोलीले केही सवारीसाधन भन्सार कार्यालयमा भौतिक रूपमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास गरिएको तथ्य फेला पारेको जनाएको छ।

भन्सार विभागका अनुसार यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जाँचपास गरिएको देखिएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

विभागले यस प्रकरणमा संलग्न विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनीहरू तथा भन्सार एजेन्टमाथि समेत प्रचलित भन्सार कानुनअनुसार कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ।

कारबाहीको दायरामा पर्ने कम्पनीहरूमा लक्ष्मी ई–मोबिलिटी प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, सीजी मोटर्स प्रालि, पूजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रालि र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालि रहेका छन्। साथै एजेन्ट नम्बर २८६, ४३२ र ४७९ का भन्सार प्रतिनिधिमाथि समेत अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पछिल्ला केही सातादेखि चर्चामा रहेको इभी जाँचपास विवादमा भन्सार विभागले पहिलोपटक औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि नाकामा रोकिएका सयौं सवारीसाधन कहिले र कसरी छाडिने भन्ने विषयमा भने विज्ञप्तिमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन।