सचेत गराउँदैमा सीईओको जागिर जाने व्यवस्था सच्याउन बैंकरको माग

 

काठमाण्डौ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य रूपमा सचेत गराएको वा नसियत दिएको आधारमै पदमुक्त तथा अयोग्य ठहर गर्न सकिने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था सच्याउन बैंकरहरूले माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले कसुरको प्रकृति र गम्भीरता नहेरी सीईओ तथा सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताएका हुन्।

उनीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउन सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ प्रकृतिको कारोबार गर्न दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओका लागि राखिएको दुईदेखि तीन वर्षसम्मको ‘कुलिङ पिरियड’ अत्यधिक भएको बताए। हाल कायम ६ महिनाको व्यवस्थालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्तिको उपयोग प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले ठूलो रकमको बचत संकलन गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउँदा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

“सहकारीमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो रकम निक्षेपका रूपमा रहेको छ,” उनले भने, “ठूला सहकारीलाई बैंकसरह राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ।”

कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्न र तीमध्ये एक जना बाह्य क्षेत्रका विज्ञबाट नियुक्त गर्नसमेत सुझाव दिए। यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर राख्न नहुने बताए।

सहकारीले जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने तर प्रभावकारी नियमनमा नबस्ने अवस्था कायम रहे विगतका समस्या दोहोरिन सक्ने उनको चेतावनी थियो।

“सहकारीको उद्देश्य पनि बैंकिङ हुने र बैंकको उद्देश्य पनि बैंकिङ नै हुने अवस्था उपयुक्त होइन,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले सहकारीको वित्तीय कारोबार नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न रोक लगाउनुपर्छ।”

उनले सहकारीहरू आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार उद्यमशीलता विकास, उत्पादन र सदस्यको आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा कसुरको प्रकृतिअनुसार सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। सामान्य सचेत गराउने वा नसियत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह लिएर पदमुक्त वा अयोग्य ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले तल्लो तहका कर्मचारीबाट भएको सामान्य त्रुटिका कारण सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरे।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली शाखामा आधारित भएकाले प्रत्येक शाखा र कर्मचारीबाट हुने सबै कामको व्यक्तिगत जिम्मेवारी सीईओमाथि मात्र थोपर्न नहुने उनले बताए।

“गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ,” उनले भने, “तर गल्ती नियतवश गरिएको हो वा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि हो भन्ने मूल्यांकन नगरी सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन।”

उनका अनुसार बैंकको दैनिक व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले कर्मचारीको सानो कमजोरीकै आधारमा सञ्चालकलाई समेत अयोग्य बनाउने व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन।

प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले पनि सचेत गराउने वा नसियत दिने प्रकृतिको सामान्य प्रशासनिक कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुने बताए।

उनले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले सचेत गराउने र नसियत दिने कार्यलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित ऐनमा पनि सोहीअनुसार स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले समेत विधेयकको दफा १०० मा रहेको सचेत गराउने कारबाही र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको स्वीकार गरे।

उनका अनुसार विगतमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने कारबाहीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गरेको थिएन। गम्भीर प्रकृतिको कारबाही गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण र सफाइको मौका दिइने भए पनि सामान्य सचेत गराउँदा त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइँदैनथ्यो।

“सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्ति वा अयोग्यताको व्यवस्थालाई ऐनमै स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको छ,” उनले भने, “कारबाहीपछि सम्बन्धित व्यक्ति भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।”

रावलले ठूला सहकारीको नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक मत रहेकाले यसलाई पनि राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुने बताए। हाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएर काम सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।