(1).gif)
काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाइएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएपनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट सोमबारसम्म दर्ता नगरेको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला अदालत प्रशासनको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।यो खुलासा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता रोकिएको विषयमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग गरेको छलफलका क्रममा बाहिर आएको हो ।
.jpg)
काठमाण्डानैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पक्राउको कानूनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पारेर लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
.jpg)
काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि विवाद थप गहिरिएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रैमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।
.jpg)
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतमा आज पेसी तोक्ने प्रक्रिया निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएको छ। सामान्यतया बिहान साढे ९ बजे आसपास गोला तानेर पेसी तोकिने भए पनि आज ११ बजेसम्म पनि सो प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
.jpg)
काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सुनुवाइ फेरि एक दिनका लागि स्थगित भएको छ ।न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा बुधबार पेसी तोकिएको भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै समय मागेपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो ।
काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमको प्रक्रिया र कानूनी आधारबारे स्पष्ट विवरण माग गर्दै सर्वोच्च अदालत ले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसहितका निवेदकहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई पाँच बुँदामा आवश्यक कागजात र निर्णयहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
काठमाण्डौ। सरकारले साउन १८ गते पदबाट हटाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।सर्वोच्चले बिहीबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
