ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारको निर्णय यथावत्

काठमाण्डौ । निजामती कर्मचारी तथा सरकारी क्षेत्रका पेसागत संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको छ।

यससँगै अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको सरकारी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमै रहने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो।  

इजलासमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए।

यसअघि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।  

तर, विस्तृत बहसपछि अदालतले तत्काल रोक लगाउनुपर्ने पर्याप्त संवैधानिक र कानूनी आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यो रिट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित पाँच जनाले वैशाख २५ गते दायर गरेका थिए।  

रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा विभिन्न सरकारी निकायमा सक्रिय ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

उक्त कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गरेको भन्दै रिट निवेदकहरूले अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका थिए।

निवेदकहरूको जिकिर थियो कि पेसागत संगठन गठन गर्ने र त्यसमार्फत आफ्ना हकहितको संरक्षण गर्ने अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो।  

त्यसैले अध्यादेशमार्फत त्यस्तो अधिकार सीमित वा समाप्त गर्न खोज्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको दाबी थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले हालका लागि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ।  

यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम संवैधानिक र कानूनी परीक्षण भने अझै बाँकी रहेको छ।

अब यो विवादको अन्तिम निर्णय संवैधानिक इजलासबाट हुने विस्तृत सुनुवाइ र अन्तिम फैसलाबाट तय हुनेछ।