.gif)
(1).gif)
(2).gif)
(77).jpg)
(1).gif)
काठमाण्डौ । पछिल्लोपटक निकै चर्चामा रहेको आइजिनको विषयलाई धितोपत्र बोर्डले छिट्टै टुङ्गो लगाउने भएको छ । सीडीएससीले धितोपत्र अभौतिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२ पारित गरेर बोर्डमा पठाए पछि यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डस्थित उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यस विषयमा बोर्डमा घनिभूत छलफल भएको छ । अब बस्ने बोर्ड बैठकमा यो विषयलाई पनि एजेण्डाको रुपमा समाबेश गरिनेछ । हाल धितोपत्र बोर्डमा एकजना बोर्ड सदस्य पद रिक्त रहेका कारण बैठक बस्न भने सकेको छैन । सस्थापक सेयर लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरुबीच आइजिनको विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।
.gif)
.gif)
सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरु २ वटा आइजिन हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थापक सेयरधनीहरुले लक इन पिरियड खुल्नु अघिनै संस्थापक सेयर बेच्ने गरेको आरोप लगाए । पाण्डेले भने यही कारण हाल दोस्रो बजारबाट गैरकानूनी रुपमा ठूलो पैसा बाहिरिएकाले बजार सुस्ताउन थालेको बताए ।
सीडीएसीले पठाएको २ वटा आइजिनको उपयुक्त भएकाले यसलाई बोर्डले पास गर्नु पर्ने पाण्डेको तर्क रहेको छ । त्यसैगरि लगानीकर्ता खोमनाथ प्याकुरेल पनि बैंक तथा बीमा क्षेत्रबाहेकका कम्पनीहरुले शतप्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा परिणत भएपछि संस्थापकहरु नै कम्पनी छोडेर हिड्दा बजार प्रभाबित भएको बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले सबै सेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुने ब्यबस्थामा सोचबिचार गर्नु पर्ने उनको तर्क रहेको छ ।
के छ सीडीएसीको निर्देशिकामा ?
सीडीएससीले तयार पारेको धितोपत्र आभौतिकरण निर्देशिका २०८२ मा अब सर्वसाधारणमा जाने सबै कम्पनीेहरुले लकइन अवधिभर २ वटा आइजिन अनिबार्य गरेको छ । तर लकइन अवधि सकिए पछि कम्पनीहरुले साधारण सभाको बैठक बसी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर एउटै आइजिन बनाउन सक्नेछन ।
जसको लागि सर्वसाधरणहरुलाई जानकारी दिन २ पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकमा उल्लेख छ । त्यसैगरि उक्त निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यस निर्देशिकामा लागू हुनु पूर्व संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रमा एउटै आइजिन दिइ लक इन अवधि समाप्त नभएको धितोपत्रको समेत यस निर्देशिका लागू भए पश्च्यात फरक–फरक आइजिन हुनेछ ।’
हाल एउटै आइजिन भएका तर लक इन अवधि नसकिएका कम्पनीहरुलाई समेत यस निर्देशिकाले छुने छ । यद्यपी धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा के निणर्य लिन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म गर्भमै रहेको छ ।
(227).jpg)
.jpg)
.jpg)
