काठमाण्डौ । चीन सरकारले सन् २०२६ का लागि वार्षिक आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ४.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतको दायरामा निर्धारण गरेको छ। यो सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा न्यून विस्तार लक्ष्य मानिएको छ। यसअघि सन् २०२३ मा लक्ष्य करिब ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा लक्ष्य नै तोकिएको थिएन।
यो घोषणा चीनको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक राजनीतिक बैठक टु सेसनका क्रममा गरिएको हो, जहाँ देशको आर्थिक तथा नीतिगत प्राथमिकताबारे विस्तृत छलफल हुन्छ। बैठकका क्रममा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका लागि १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाका केही रूपरेखासमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ली क्वाङले राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) मा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आगामी पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत नवप्रवर्तन, उच्च प्रविधि उद्योग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र घरेलु उपभोग प्रवर्द्धनमा लगानी बढाइने बताएका छन्। उनका अनुसार चीनलाई निर्यातमा अत्यधिक निर्भर अवस्थाबाट क्रमशः आन्तरिक माग–आधारित र उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गरिनेछ।
चीनको अर्थतन्त्र हाल कमजोर घरेलु उपभोग, दीर्घकालीन घरजग्गा संकट, विश्वव्यापी व्यापार तनाव र ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी अनिश्चितताजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा समग्र वृद्धि ५ प्रतिशत पुगे पनि वर्षको अन्तिम त्रैमासमा विस्तार दर ४.५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।
निर्माण र निर्यात क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएको भए पनि विज्ञहरूका अनुसार निर्यातमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यही कारण चीनले घरेलु उपभोग सुदृढ गर्दै औद्योगिक संरचना उन्नत बनाउने रणनीति अघि सारेको हो।
चीनका दुई तिहाइभन्दा बढी प्रान्तहरूले पनि आफ्नो वृद्धि लक्ष्य घटाएका छन् वा कडा भाषाबाट करिब भन्ने लचकदार शब्दावली अपनाएका छन्। यसले केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ लक्ष्यसँग तालमेल मिलाउने संकेत गरेको छ।

