काठमाण्डौ । भारत सरकारले सुन आयातमा शुल्क बढाएसँगै अब ड्युटी–फ्री सुन आयातका नियमहरू पनि कडा बनाएको छ। डाइरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ले सुनका गहनाका निर्यातकर्ताहरूका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जसअन्तर्गत आयात र निगरानीसँग सम्बन्धित धेरै नियमहरू परिवर्तन गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार अब एउटा लाइसेन्समा अधिकतम १०० किलोग्राम सुन मात्र आयात गर्न पाइनेछ। यसअघि यो सीमासम्बन्धी नियमहरू तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मानिन्थ्यो।
डीजीएफटीले नयाँ आवेदकहरूका लागि कारखाना र सुविधा केन्द्रको अनिवार्य निरीक्षण गरिने जनाएको छ। यसको उद्देश्य ड्युटी–फ्री सुन तोकिएको निर्यात गतिविधिमै प्रयोग भइरहेको सुनिश्चित गर्नु हो।
हालका निर्यातकर्ताहरूका लागि पनि नयाँ सर्तहरू लागू गरिएको छ। नयाँ अनुमति लिन उनीहरूले आफ्नो अघिल्लो निर्यात दायित्वको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
अर्थात्, जसले पहिले तोकिएको निर्यात लक्ष्य पूरा गरेका छैनन्, ती कम्पनीहरूलाई नयाँ अनुमति पाउन कठिनाइ हुन सक्छ।
यसका अतिरिक्त अब निर्यातकर्ताहरूले हरेक १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। भारत सरकारले यसले निगरानी प्रणाली अझ कडा बनाउने र सुन आयातको प्रयोगमाथि नजिकबाट निगरानी गर्न सकिने बताएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा भारत सरकारको ध्यान सुन आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र नियम पालना कडा बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा सुन आयात र व्यापार घाटालाई लिएर चिन्ता बढेको छ।
केही दिनअघि भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।

