सेबोन अध्यक्षको पहिलो निर्णय: ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पूँजीबजारमा 'क्लिन-अप' अभियानको सुरुवात

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गरेको पहिलो निर्णय सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, नेपालको पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित बनाउने अभियानको औपचारिक सुरुवातका रूपमा समेत हेरिएको छ।

धेरैले नयाँ अध्यक्षबाट आईपीओ, ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ उपकरण वा बजार विस्तारसम्बन्धी निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका बेला डा. भट्टले आफ्नो पहिलो हस्ताक्षर सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML), आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम (CFT) तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (Targeted Financial Sanction) सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा गरेका छन्।

पहिलो नजरमा यो निर्णय सामान्य तालिम कार्यक्रमजस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव भने नेपालको पूँजीबजार, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र FATF ग्रे लिस्टसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

पहिलो निर्णयले के सन्देश दियो ?

डा. भट्टले पदबहालीकै दिन गरेको निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-अबको सेबोनको प्राथमिकता बजारलाई केवल ठूलो बनाउने होइन, विश्वासिलो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने हो।

नेपाल अहिले वित्तीय अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारिताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ। यस्तो अवस्थामा पूँजीबजारभित्र हुने कारोबार, लगानीकर्ता पहिचान, शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थासँगको वित्तीय सम्बन्ध नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक मानिएको छ।

यही कारण सेबोनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै AML/CFT क्षमताको विकाससँग जोडेको हो।

ग्रे लिस्टसँग यसको सम्बन्ध के छ ?

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी केवल नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वा सरकारी निकायको मात्रै होइन।

धितोपत्र बजार पनि सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण अंग भएकाले सेबोन, नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर तथा अन्य सूचक संस्थाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

सेबोनका अनुसार यो तालिम कार्यक्रमले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीको AML/CFT सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। त्यसले FATF ले मूल्यांकन गर्ने 'Immediate Outcome–10' र 'Immediate Outcome–11' मा नेपालको प्रभावकारिता सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी दुई सूचक विशेषगरी आतंकवादी तथा प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि रोकथाम र लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्।

किन यही निर्णयबाट सुरुवात ?

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको पूँजीबजारमा इनसाइडर ट्रेडिङ, मूल्य हेरफेर, बेनामी लगानी, शंकास्पद कारोबार, लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership) पहिचानलगायत विषय बारम्बार उठ्दै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा डा. भट्टले पहिलो निर्णय नै प्रणाली (System) मजबुत बनाउने विषयबाट सुरु गर्नुलाई नियामकीय प्राथमिकताको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

यसले बजारमा केवल नयाँ उत्पादन थप्नेभन्दा पहिले सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राखिने सन्देश दिएको जानकारहरूको बुझाइ छ।

लगानीकर्ताका लागि यसको अर्थ के ?

यो निर्णयले तत्काल सेयर मूल्य बढाउने वा घटाउने प्रभाव पार्दैन।

तर दीर्घकालमा यसले पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी विश्वसनीय बनाउने, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा नेपालको नियामकीय क्षमता सुधार गर्ने आधार तयार पार्न सक्छ।

विशेषगरी नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग पूँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।

पहिलो निर्णयले दिएको संकेत

डा. गोपाल भट्टले यसअघि नै बिजशालासँगको कुराकानीमा "कानुनी छिद्र टाल्ने, अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र परिणाममुखी नियमनमा जाने" प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।

पदबहालीकै दिन AML/CFT सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुले उनको भनाइ केवल घोषणामा सीमित नरहेर प्रणाली शुद्धीकरणबाट सुधार अभियान सुरु गर्ने रणनीति रहेको संकेत दिएको छ।

अब बजारको चासो भने एउटा प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ-के यो सुरुवातसँगै सेबोनले बजारभित्रका अन्य नियामकीय कमजोरी, कानुनी लुपहोल र विकृतिमाथि पनि त्यत्तिकै आक्रामक रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ला ?