एमआरपी कडाइपछि नीति संशोधन, भन्सारमा स्वघोषणा व्यवस्था लागू

काठमाण्डौं । आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णयपछि उत्पन्न भएको भन्सार अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीति कार्यान्वयनमा लचिलोपन ल्याएको छ।  

भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै जाँचपास प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।

पछिल्लो निर्देशनसँगै अब आयातकर्तालाई स्वघोषणामार्फत एमआरपी तोक्ने र पछि मात्र लेबलिङ गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार बिन्दूमा पुगेका सामानको सम्भावित खुद्रा मूल्य आयातकर्ताले आफैं घोषणा गर्न सक्नेछन्। 

साथै, सामान जाँचपासपछि बिक्री वितरण अघि मात्र लेबल टाँस्ने लिखित प्रतिबद्धता दिएर पनि सामान छोड्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

उपभोक्ता संरक्षणका लागि ल्याइएको एमआरपी नीति प्रारम्भमा कडा रूपमा लागू भएपनि कार्यान्वयन चरणमा आएपछि यसको व्यवहारिक चुनौती देखिएको थियो ।  

यही कारणले सरकारले नियमलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता नभई संशोधन र लचिलो कार्यान्वयनतर्फ मोडिएको देखिन्छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा बजेट तयारीसँगै एमआरपीसम्बन्धी प्रावधानलाई कानूनी रूपमा अझ स्पष्ट बनाउने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ।

यसअघि अनिवार्य एमआरपी लेबलको कडाइका कारण भन्सारमा ठूलो संख्यामा कन्टेनर रोकिँदा बजार आपूर्ति प्रभावित भएको थियो।

विशेषगरी मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा छिटो नष्ट हुने फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका थिए।