विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा बहस सकियो

काठमाण्डौ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ ।  

पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार विस्तृत बहस भएको हो।

रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको थियो।  

निवेदक पक्षले पौडेललाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न अदालतसँग आदेश माग गरेको छ।

रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार पक्राउका लागि पर्याप्त कानूनी आधार, प्रमाण वा जरुरी अवस्था नभएको अवस्थामा राज्यले अस्वाभाविक रूपमा हस्तक्षेप गरी पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाइएको छ।  

निवेदकले संविधानद्वारा सुनिश्चित व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका छन्।

कानून व्यवसायीको तर्क : पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराईलगायतले पौडेलको पक्राउ प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको दाबी गरे।  

उनीहरूले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि आवश्यक कानूनी आधार र प्रमाण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यस प्रकरणमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको तर्क प्रस्तुत गरे।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार वा संलग्नता पुष्टि गर्ने तथ्य सार्वजनिक नभएको बताए।  

व्यापारी दीपक भट्टसँग पौडेलको कुनै व्यावसायिक लेनदेन देखिएको छैन भने अनुसन्धानको क्रममा नाम उल्लेख भएकै आधारमा पक्राउ गर्नु कानूनी रूपमा उचित नहुने उनीहरूको जिकिर थियो।

उनीहरूले बयानका आधारमा मात्र पक्राउ गर्ने हो भने घटनामा नाम आएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने बताए।

तर, केही व्यक्तिलाई नछोई पौडेललाई मात्र नियन्त्रणमा लिनु राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको दाबी गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको केन्द्रमा शेयर कारोबार

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यापारी दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीच भएको भनिएको शेयर कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेको छ।  

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त बयानका आधारमा पौडेलले सम्बन्धित पक्षहरूबीच चिनजान गराइदिएको आरोप लगाइएको छ।

यही बयानलाई आधार बनाएर विभागले पौडेललाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अनुसन्धान निकायको दाबीअनुसार घटनासँग सम्बन्धित थप तथ्य र कागजात संकलन गर्ने काम जारी छ।  

यद्यपि पौडेल पक्षले भने केवल चिनजान गराइदिएको भनिएको विषयलाई आपराधिक कसुरसँग जोडेर पक्राउ गर्नु कानूनको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ।

सुर्खेतबाट पक्राउ, रातारात काठमाडौं ल्याइयो

विष्णु पौडेललाई सोमबार सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको थियो।  

पक्राउपछि उनलाई त्यही दिन रातारात काठमाडौं ल्याइएको थियो।

पौडेल पक्षले पक्राउ प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।  

उनीहरूका अनुसार फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै सम्भावना नभएको अवस्थामा सार्वजनिक कार्यक्रममै उपस्थित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नु आवश्यक थिएन।  

अनुसन्धानका लागि बोलाएर बयान लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै नियन्त्रणमा लिइनु अस्वाभाविक रहेको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा बढ्यो बहस

पौडेलको पक्राउसँगै राजनीतिक वृत्तमा पनि बहस चुलिएको छ।  

एमालेले यस घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकार र अनुसन्धान निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ।  

पार्टीका नेताहरूले अनुसन्धान निष्पक्ष र कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताएका छन्।

यता अनुसन्धान निकायहरूले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।  

कुनै पनि व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक हैसियतका आधारमा अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्चको आदेश पर्खाइमा

सुनुवाइ सम्पन्न भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि आदेश दिनेछ।  

अदालतले पक्राउ कानूनसम्मत भएको ठहर गरेमा अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहनेछ भने गैरकानूनी देखिएमा रिहा गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

यस प्रकरणले केवल एक नेताको गिरफ्तारीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारबीचको सन्तुलनबारे समेत महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ।  

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस विषयमा थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।