(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइलाई अघि बढाउने क्रममा विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
अदालतले रिटसँग सम्बन्धित सबै तथ्य र प्रमाणको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर तथा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका सम्पूर्ण फाइल विशेष अदालतबाट मगाउन निर्देशन दिएको हो।
ती मिसिल अध्ययनका लागि सर्वोच्चमा पेश गरी प्रक्रिया पूरा भएपछि पुनः विशेष अदालतमै फिर्ता पठाइने अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उठाइएका कानूनी प्रश्न र विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबीच सम्बन्ध देखिएकाले निर्णयअघि सम्बन्धित प्रमाण र कागजातको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ।
यही कारण रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइअघि मिसिल झिकाउने आदेश गरिएको हो। रिटको अर्को सुनुवाइ आगामी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सुनुवाइका लागि असार १६ गतेको मिति तय गरेको थियो।
.gif)
(1).gif)
उता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेलमाथिको अनुसन्धान जारी राख्दै विशेष अदालतबाट हिरासत म्याद थप गराइरहेको छ।
सोमबार उनलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएपछि न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
यसअघि असार ९ गते पहिलो चरणमा सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतले स्वीकृति दिएको थियो।
विशेष अदालतको हिरासत आदेशपछि असार १० गते विष्णु पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई ूरूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
अब विशेष अदालतबाट मागिएका मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि ती कागजातको अध्ययनका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।
त्यसपछि अदालतले अनुसन्धान प्रक्रिया र हिरासतको वैधानिकतासम्बन्धी विषयमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
.png)
.jpg)
