बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वोच्चको नयाँ नजिर : 'नसिहत'ले सीईओ-सञ्चालक हट्दैनन्, तर कानुनी अयोग्यताको ढोका खुल्छ

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माथि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाहीको कानुनी हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'नसिहत' वा 'सचेत गराउने' कारबाही पाएका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर, त्यस्तो कारबाहीलाई सामान्य चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै भविष्यका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको 'नसिहत' सम्बन्धी अभ्यास र त्यसको कानुनी प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।

अदालतको स्पष्ट सन्देश : नसिहत मात्रै दिएर जिम्मेवारी सकिँदैन

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको 'नसिहत' तथा 'सचेत गराउने' कारबाहीपछि उनीहरू स्वतः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार पदमा बस्न अयोग्य हुने दाबी गरिएको थियो।

तर सर्वोच्चले राष्ट्र बैंक ऐनमा सचेत गराउनेदेखि पदबाट हटाउन निर्देशन दिनेसम्म फरक–फरक प्रकृतिका कारबाहीको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित बैंकलाई पदबाट हटाउन औपचारिक निर्देशन नदिएसम्म कुनै पनि पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त नहुने स्पष्ट गरेको छ।

यसै आधारमा अदालतले रिट खारेज गरिदिएको हो।

तर राष्ट्र बैंकको व्याख्यालाई अदालतले मानेन

फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भने अदालतले राष्ट्र बैंकको एउटा पुरानो व्याख्यालाई अस्वीकार गर्नु हो।

राष्ट्र बैंकले 'नसिहत'लाई सामान्य प्रकृतिको कारबाही भएकाले त्यसबाट कानुनी अयोग्यता सिर्जना नहुने तर्क गर्दै आएको थियो। तर सर्वोच्चले कानूनले त्यस्तो भेद नगरेकाले नियामकले पनि 'सामान्य' र 'गम्भीर' कारबाही भनेर छुट्याउन नमिल्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले नियामकबाट गरिएको कारबाहीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको 'कारबाही' कै रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने जनाएको छ।

अब बाफियामा संशोधनको बाटो खुल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीकाअनुसार अदालतको आदेशले तत्काल कुनै सञ्चालक वा सीईओको पद नजाने भए पनि भविष्यका लागि कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अब बाफियासहित सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी 'नसिहत', 'कारबाही' र 'पद अयोग्यता' बीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्ने तयारी गर्नेछ।

यो फैसला कुनै एक रिटको टुंगो मात्र होइन, बैंकिङ नियमनको भावी दिशासँग पनि जोडिएको छ।

अब राष्ट्र बैंकले कसैलाई 'नसिहत' दिँदा त्यसको कानुनी प्रभाव के हुने, कुन अवस्थामा पद अयोग्यता लाग्ने र कुन अवस्थामा नलाग्ने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीईओ तथा नियामक निकायबीचको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।