(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने कर्जाको सीमा सहज बनाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात अर्थात् लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउने व्यवस्था अघि सारेको हो । यसले सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस, माइक्रोबस, ट्रक तथा अन्य ठूला ईभी खरिद गर्न चाहने व्यवसायीलाई केही सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल विद्युतीय सवारीसाधन तथा निजी प्रयोजनका अन्य सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत तोकिएको छ । यसको अर्थ सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन सकिन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताले आफैं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी ठूला विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ लगानी आकर्षित गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरणतर्फ लैजाने र इन्धन आयात घटाउने नीतिगत लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपरेको अवस्थामा कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । अब भने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा पनि कर्जा सीमा सहज बनाउने नीति अघि सारिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई हरित अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग र दिगो यातायात प्रणाली प्रवर्द्धनसँग जोडेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट ठूला ईभीमा लगानी सहज भए सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
.png)
