(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारसँग चार चरणसम्म वार्ता भए पनि माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति जुट्न नसकेपछि मिटरब्याजपीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएको छ।
जनकपुरधामबाट असार २५ गते पैदल यात्रा सुरु गरेका पीडितहरू हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसेर सरकारसँगको वार्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेजी, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण र विशेष न्यायिक संयन्त्र गठनसहित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सहमति–पत्रको मस्यौदामा हस्ताक्षर हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो।
मिटरब्याजपीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८ः१५ बजेदेखि सुरु भएको चौथो चरणको वार्ता करिब चार घण्टा चलेको थियो। तर, मुख्य मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति नजुटेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
“गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदामा हुबहु हस्ताक्षर गरेर आधिकारिक वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो,” घिमिरेले भनिन्।
पीडितहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन, फर्जी तमसुक र अनुचित लिखत खारेजी, विशेष कानुन निर्माण तथा छुट्टै न्यायिक संयन्त्र गठनको माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। उनले विभिन्न चरणमा पीडितहरूको गुनासो सुन्दै वार्ता गरे पनि लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
पीडितहरूका अनुसार सरकारले आन्दोलन रोकेर काठमाडौं आई वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। तर उनीहरूले संघर्ष जारी राख्दै वार्तामा बस्ने र माग सम्बोधन भएको लिखित सम्झौता नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन्।
घिमिरेले बिहीबार पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको पहल भइरहेको बताइन्। मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिइए निजगढबाट काठमाडौंका लागि पैदल न्याय मार्च पुनः सुरु गरिने उनको भनाइ छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर पीडितहरूले उक्त निर्णय मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना र हस्ताक्षरसहितको लिखित प्रतिबद्धता मागिरहेका छन्।
.png)
.jpg)
