ऊर्जा र जलस्रोत विकासमा तीन तहका सरकारबीच साझा स्वामित्व अपरिहार्य : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।  

मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए ।

उनले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।  

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।  

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै उनले नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गरे ।  

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।  

संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।

यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।  कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक आयोजना समयमै संघमा प्रस्ताव भए योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने बताए ।

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक लयाएको उल्लेख गर्दै सो कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने बताए ।  

मन्त्री श्रेष्ठले लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताए ।  

उनले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।  

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक तहको सरकारको मात्र विषय नरहेको भन्दै यसको सामना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजनाबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  

छलफलमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

जलस्रोत विधेयकअन्तर्गत सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, विकास र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

बैठकमा जलस्रोतको प्राकृतिक स्वरूप कायम राख्दै प्रदूषणमुक्त बनाउन संरक्षण, पानीको गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदूषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयसमेत उठाइएको थियो । विशेषगरी भूमिगत जलस्रोत तथा पानी पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

ठूला जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा संघीय इकाइहरूबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड र आपसी समन्वयका लागि आवश्यक संघीय कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र विकाससँगै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।