काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले डा. पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएकोले बदरको माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरुले पौडेललाई गभर्नरका लागि गरिएको सिफारिस, नियुक्ति र सपथ गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको जिकिर पेश गरेका छन् ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्यसम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश पनि मागिएको छ।
अधिवक्तात्रयले पौडेल गभर्नर नियुक्तको विषय फाइनल भएलगत्तै पनि त्यसलाई रोक्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुगेका थिए । तर त्यसबेला सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरिदिएको थियो ।
यसैबीच, मंगलबार दायर गरिएको रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।