सेबोन अध्यक्षले हाले अदालतको अवहेलना मुद्दा, मिडियालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधियो

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध उर्जा उत्पादकहरुबाट बिचौलिया प्रयोग गरी कमिसन मागेको लगायतका समाचारहरु लगातार प्रकाशन गरेका दुई अनलाइन मिडियाहरुलाई त्यस्ता समाचार तत्काल हटाउन अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनाको अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ ।  

सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार बिजमाण्डू प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतको अवहेलनाको रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नेहरुमाथि कारबाहीको माग समेत गरेका छन् । 

श्रेष्ठले दर्ता गराएको 'अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ' भन्ने निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीले विपक्षी मिडिया हाउसहरुको नाममा स्पष्टीकरणसहित आवश्यक आधार तथा प्रमाण लिएर ७ दिनभित्र स्वयम् अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका छन् ।  

;निवेदकको निवेदन माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण भए बाटोको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र आफ्नो प्रमाण कागजात समेत संलग्न गरी स्वयम् उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई लिखित जवाफ पेश हुन आए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।'-मंगलबार जारी आदेशमा भनिएको छ ।  

केही दिनअघि काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको एकल इजलासले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरु तत्काल हटाउन र थप समाचार नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस्तै दुवै मिडियाहरुलाई अदालतले १५ दिने स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो । 

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा बिचार गर्दा बिजमाण्डू प्रालि, नामक पत्रिकामा विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरु प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरुलाई आफ्नो वेबसाइट अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’–आदेशमा भनिएको थियो ।  

यी दुवै मिडियाका नाममा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा विपक्षी समेतको छलफल सुनी निर्णयमा पुगी आदेश गर्न मनासिव देखिएको भन्दै सो विषयमा छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते अर्थात आज दुवै पक्षलाई बोलाएको सन्दर्भमा सेबोन अध्यक्षले अदालतको अवहेलनाको अर्को रिट दायर गरेका हुन् ।  

सो आदेशको विषयमा आज दिनभर दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । अन्तिम सुनुवाई भने भएको छैन ।