काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले रियल स्टेट क्षेत्रका लागि बम्पर नीति ल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो घोषणा भएको हो ।
गभर्नर डा. विश्व पौडेलले निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरीदमा प्रवाह हुने २ करोडसम्मको घर कर्जालाई ३ करोडको सीमासम्म पुर्याइएको घोषणा गरेका हुन् ।
पहिलो घर निर्माण गर्दा वा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत र अन्यमा बढीमा ७० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए ।