“परम्पराको नाममा पुरानै ढर्रा मान्दैनौं”

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा दिएको पछिल्लो जवाफले नेपालको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विगत ३० वर्षको शासनशैली, नीतिगत कब्जा, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनमाथि तीव्र प्रहार गर्दै सरकार अब “सुशासनको लाभांश” जनतासम्म पुर्‍याउने दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । 

संसदमा सम्बोधनका क्रममा उनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको एउटा अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।

“हामीले overreach गर्दा सचेत गराउनुस्, तर कृपया बदमासहरूको साथ अब छोडिदिनुस्,” उनले भने ।

उनको यो भनाइलाई धेरैले राज्यका संरचना, नीति निर्माण प्रक्रिया र सार्वजनिक संस्थामाथि प्रभाव जमाउँदै आएका बिचौलिया तथा नीतिगत लाभ समूहहरूमाथि गरिएको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

३० वर्षको शासनशैलीमाथि कठोर टिप्पणी

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो सम्बोधनमा पछिल्ला तीन दशकलाई “कुशासनको महँगो मूल्य चुकाएको समय” को रूपमा चित्रित गरे ।

उनका अनुसार सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत कब्जाका कारण मुलुकले अकल्पनीय आर्थिक अवसर गुमाएको छ । उनले त्यसलाई “missed GDP” अर्थात सम्भावित आर्थिक वृद्धि गुमेको अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले संसदमा स्पष्ट शब्दमा भने: “विगत ३० वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठिक भएको भए त राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन।”

उनको भनाइले अहिलेको सरकार आफूलाई परम्परागत शासन संरचनाबाट अलग र “सिस्टम सुधार” का लागि आएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ ।

‘परम्पराको नाममा पुरानै ढर्रा स्वीकार्य छैन’

वाग्लेले सरकार अब पुरानै शैलीमा नचल्ने स्पष्ट संकेत गरे ।

उनले “परम्पराको नाममा हामी पुरानै ढर्रामा कैद हुन चाहन्नौं” भन्दै निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक परिणाम ल्याएको बताएका छन्।

उनले अंग्रेजी उक्ति उद्धृत गर्दै भने: “Elections have consequences. Historic elections have profound consequences.”

यसबाट उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल सरकार फेरबदल नभई शासन मोडल परिवर्तनको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सुशासन बिना आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता “सुशासन” भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत कब्जाले राज्यको लागत बढाउनुका साथै नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ । त्यसैले सरकारले “सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार” को रणनीति अपनाएको उनको भनाइ थियो ।

ई-गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, one-time data submission, performance contract, डिजिटल ट्र्याकिङ र प्रत्यक्ष अनुगमनलाई उनले प्रशासनिक सुधारको आधारभूत उपकरणका रूपमा व्याख्या गरे ।

“हामी खर्च गर्ने राज्य होइन, delivery दिने राज्य निर्माण गर्दैछौं,” उनले भने ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा “बजेट खर्च” लाई उपलब्धिको सूचक मानिँदै आएको अवस्थामा वाग्लेको यो अभिव्यक्तिलाई शासनको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई आश्वासन, नीतिगत कब्जामाथि चेतावनी

संसदमा केही सांसदहरूले निजी क्षेत्र त्रसित भएको टिप्पणी गरेपछि वाग्लेले त्यसको प्रतिवाद गरे ।

उनले इमानदार, उत्पादनमुखी र लगानी विस्तार गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण साथ दिने बताए । तर सीमित समूहको मिलेमतोमा राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने स्पष्ट चेतावनी दिए ।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई नेपालमा लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको “policy capture” अर्थात नीतिगत कब्जाविरुद्धको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।

‘मध्यम वर्ग विस्तार’ को नयाँ व्याख्या

विपक्षी सांसदहरूले “मध्यम वर्ग विस्तार” को अवधारणामाथि प्रश्न उठाएपछि वाग्लेले त्यसको विस्तृत व्याख्या गरे ।

उनका अनुसार मध्यम वर्ग विस्तार भन्नाले सीमित शहरिया वर्गलाई सुविधा दिनु नभई गरिब, किसान, श्रमिक, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउनु हो ।

“जब नागरिकको आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्रै वास्तविक social mobility सम्भव हुन्छ,” उनले भने ।

कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने दाबी

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको आलोचना संसदमा दोहोरिएपछि वाग्लेले सरकारले यसपटक “implementation architecture” लाई विशेष जोड दिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अब कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिनेछ । उनले पहिलोपटक “mission-mode execution” को अवधारणा अघि सारिएको दाबी गरे ।

“लेख्नु ठूलो कुरा होइन, implementation ठूलो कुरा हो भन्ने कुरा म पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु,” उनले संसदमा भने ।

पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको आगामी आर्थिक दिशा पाँच आधारभूत सिद्धान्तमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

सरकारले “सुशासनको लाभांश”, “अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना”, “एकीकृत पूर्वाधार”, “सामाजिक लगानी” र “बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध” लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

उनका अनुसार यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् ।

अब परीक्षा कार्यान्वयनको

अर्थमन्त्री वाग्लेको भाषणले सरकारको वैचारिक र राजनीतिक दिशा स्पष्ट गरे पनि अब सबैको नजर आगामी बजेट र त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि केन्द्रित भएको छ ।

नेपालमा विगतमा पनि “ठूला घोषणा” धेरै भएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जनतामा निराशा बढेको इतिहास छ ।

यही कारण अहिले सरकारको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, परिणाममा हुनेछ ।