(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमाथि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने गरी लगाएको रोक हटाउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर विश्व पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
.gif)
उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । राष्टबैंकका एक उच्च अधिकारीले हाललाई पुनरावालोकन मात्र भनिएको र सर्कुलरमार्फत १५ प्रतिशतको क्याप हटाइने सल्लाहअनुसार नीतिमा यो विषय समेटिएको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु.३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ ।
महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु. ५ लाख गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन हुने घोषणा भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
.png)
.png)
(17).jpg)
(5).jpg)
.gif)
