काठमाण्डौ । प्रभू बैंकको उच्च नेतृत्वमा रहेका तीनजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आइतबार अपरान्ह पक्राउ गरेपछि नेपाल राष्ट्रबैंकमा आकस्मिक छलफल चलिरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख नियामक राष्ट्रबैंकसँग समन्वय नै नगरी अपरेशन चलाउन थालेपछि आफूहरुले कानूनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेको बताएका हुन् ।
बिजशालासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले कानूनविदहरुको रायका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने समेत जानकारी दिए ।
राष्ट्रबैंकले प्रभू बैंक लगायत पछिल्ला केही घटनाहरुलाई जोडेर बैंकर्स संघ र सञ्चालकहरुको निरन्तरको दवाबपछि यो विषयमा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्ने तयारी गरिरहेको हो । केन्द्रीय बैंकका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ तथा सञ्चालकहरुले त्रासमा बैंक चलाउन नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंकको भूमिका खोजेपछि अहिले छलफल चलिरहेको हो ।
केन्द्रीय बैंकस्थित एक स्रोतका अनुसार प्रहरीको टोलीले प्रभू बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, डिसीईओ मणिराम पोखरेल र सीसीओ रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरीले केन्द्रीय बैंकको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै यस्तो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारी एकजुट भएका थिए । छलफलमा गभर्नर विश्वनाथ पौडलसहित अधिकांश कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर लगायतको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
उच्च व्यवस्थापनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकपछि अर्को गर्दै प्रहरीले अपरेशन चलाएको, त्यसको विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी नदिएको वा प्रमुख नियामकसँगै समन्वय नगरेको विषयमा आपत्ति जनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको मत आइरहेको स्रोतको भनाई छ ।
'प्रभू ग्रुपकै अध्यक्ष देवी भट्टचनदेखि आजसम्मको घटनामा प्रहरीले राष्टबैंकसँग कुनै समन्वय नै गरेन । यो त हाम्रो कार्यक्षेत्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भयो ।' राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले भने-'प्रहरीले जानाजान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च नेतृत्वमा त्रास फैलाउन खोजेको देखियो । यस्तो खालको अपरेशन बन्द हुनुपर्छ ।'
ती अधिकारीले दोषी देखिएमा केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिने विकल्प हुँदा हुँदै सीआईबीले जथाभावी गरेर वित्तीय क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको समेत आरोप लगाए । 'त्यसै त वित्तीय क्षेत्र सुस्ताएको अवस्था छ । लोन नगएर बिजोग अवस्थामा व्यापार बढाउने चुनौतिमा रहेका सीईओ, डिसीईओमाथि नै पक्राउको श्रृंखला चलाउन थाल्ने हो भने यो क्षेत्र थप प्यानिक हुने निश्चित छ ।' ती अधिकारीले बिजशालासँग भने- 'दोषीमाथि कारबाही गर्न हामी पनि तयार छौं । तर सीआईबीले यसरी बैंकजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा आफूखुशी अपरेशन चलाउनु हुँदैन । यसले यो क्षेत्रको स्थायीत्व र विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न उठाइदिन्छ । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रसम्म पर्नसक्छ ।'
प्रहरी भन्छ: राष्ट्रबैंककै मिलेमतो
केन्द्रीय बैंकले प्रश्न उठाएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा औपचारिक रुपमा प्रहरीका कुनै पनि अधिकारीले बोल्न मानेनन् । सीआईबीकै उच्च अधिकारीहरुले समेत यो विषयमा खुलेर बोल्न अस्वीकार गरे ।
तर, ब्यूरोका केही अधिकारीहरुले अनौपचारिक कुरा गर्दै राष्ट्रबैंकले बैंकिङ कसूर गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेको, विभिन्न पक्षबाट पर्ने उजुरीहरुलाई नियोजित ढंगले लुकाउने काम भएको र दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा सुनपानी छर्किएर निर्दोष बनाउने गैरकानूनी काम हुन थालेपछि बाध्य भएर आफूहरु सक्रिय हुनुपरेको दाबी गरे । 'केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि त्यहाँ न्याय नपाएकाहरुले हामीकहाँ उजुरी हाल्ने स्वभाविक नै भयो । हामीमा परेका उजुरीहरुको विषयमा अनुसन्धान गर्न, अपरेशन गर्न हामीले कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन ।' सीआईबीका ती अधिकारीले भने- 'सीआईबीले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी हर्कत(अपराध)को अनुसन्धान गर्ने समेत जिम्मेवारी पाएकोले केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।'
केन्द्रीय बैंक जिम्मेवार भएर दोषीलाई नउम्क्याउने वा उन्मुक्ति नदिने हिसाबले वित्तीय क्षेत्रलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आउने हो भने आफूहरु जहिले पनि सहकार्यकै भूमिकामा प्रस्तुत हुने समेत ती अधिकारीले प्रष्ट पारे ।

