अदालतले जोगायो, सीआईबीले समात्यो : अब शेरचनको ‘प्लान सी’ के होला ?

काठमाण्डौ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले आफूमाथि सीआईबीको डोरी कसिँदैछ भन्ने सूचना कसरी पाए ? र, पक्राउको ठीक एक साताअघि नै उच्च अदालत पाटनबाट “देवानी मुद्दामा पक्राउ नगर्नू” भन्ने अन्तरिम आदेश कसरी जुटाए ?

उच्च स्रोतहरू भन्छन्- “शेरचनलाई प्रहरीभित्रैको कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले टिप दिएका थिए, त्यही आधारमा उनले तुरुन्तै वकिलहरूको टिम परिचालन गरेर मंसिर ७ गते न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा रिट हालेका थिए ।” 

अदालतले उनकै पक्षमा नियमावली ४२ अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । आदेशको भाषा स्पष्ट छ : फौजदारी नभएर देवानी प्रकृतिको विषय देखाएर धरपकड गर्न पाइँदैन ।

तर, सीआईबीले अदालतको यो आदेशलाई ‘देवानी-फौजदारीको लाइन’ मा उभिएर आइतबार बिहान शेरचनसहित नायब सीईओ मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो । सीआईबीको दाबी छ-उनीहरूले कर्जा प्रवाहमा गम्भीर अनियमितता गरेर बैंकलाई अर्बौं घाटा पुर्‍याएका छन्, यो बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा हो।

अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ :

-प्रहरीको गोप्य अनुसन्धान योजना शेरचनलाई कसले चुहायो ?

-के प्रहरीभित्रै कुनै ‘हाई लेभल लिक’ भएको हो ?

-कि बैंकिङ क्षेत्रका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूले उनलाई बचाउन अदालतसम्मको रणनीति बनाइदिएका हुन् ?

एकजना पूर्व गभर्नरले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, “अशोक शेरचन जस्ता मान्छे एक्लै चल्दैनन् । उनको पछाडि ठूलो नेटवर्क छ, राजनीतिक पहुँच छ, प्रहरी र अदालत दुवैतिर उनको लाइन छ । एक साता अघि नै अदालतको आदेश लिनु भनेको यो खेल पहिल्यैदेखि प्लान गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।”

सीआईबी स्रोतले चाहिँ भन्छ-“हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन् । अदालतको अन्तरिम आदेशले फौजदारी कारबाही रोक्दैन । अब १५ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरेर उनलाई थुनामै राख्छौँ ।”

यता, शेरचन पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने अदालतको आदेश उल्लंघन भएको भन्दै अवहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यो प्रकरणले फेरि एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ-नेपालमा पैसा र पहुँच भएकाहरूले कानुनलाई पनि ‘अन्तरिम आदेश’ मार्फत एक छिन तलमाथि पार्न सक्छन्, तर जब राज्यले गम्भीरतापूर्वक डोरी कस्छ, त्यो कवच पनि च्यातिन सक्छ ।

अब हेर्न बाँकी छ-अशोक शेरचनको यो “अदालतको कवच”ले उनलाई कति दिन जोगाउन सक्ला ? कि सीआईबीले उनको सम्पूर्ण नेटवर्कमाथि नै डोजर चलाउनेछ ?

अदालतले मंसिर ७ मै दिएको आदेश: