(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरिएपछि विभिन्न व्यक्ति तथा सरोकारवाला पक्षबाट ती उजुरी दर्ता भएको बताइएको छ ।
(2).gif)
.gif)
संसदीय सुनुवाइ समितिका शाखा अधिकृत विजयकुमार भट्टराईका अनुसार प्राप्त उजुरीहरू मंगलबार बस्ने समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा खोलिनेछन् ।
समितिको बैठक बिहान ९ः४५ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
बैठकमा उजुरीहरू खोल्नुका साथै तिनको प्रारम्भिक अध्ययन, सुनुवाइको कार्यतालिका तथा समितिको आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।
समितिले उजुरी संकलनका लागि वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो ।
सोही अवधिमा १६ वटा उजुरी प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अन्तर्गत प्राप्त उजुरीहरूलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिने भएकाले अब समितिले ती उजुरीमाथि अध्ययन तथा छलफल गर्नेछ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीमा उठाइएका विषयबारे आवश्यक परे स्पष्टीकरण माग्ने, छलफल गर्ने तथा उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसमेत गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ ।
त्यसपछि मात्रै उम्मेदवारको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गरिने व्यवस्था छ ।
डा. मनोजकुमार शर्मालाई वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
न्याय परिषद्ले पठाएको नामावलीमा शर्मा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश थिए ।
तर, संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई छोड्दै शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्याय परिषद्ले पठाएको सूचीमा शर्मासहित न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि समावेश थियो ।
अन्ततः संवैधानिक परिषद्ले शर्मामाथि विश्वास गर्दै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेको हो ।
उक्त निर्णयपछि न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो देखिएको छ ।
(1).gif)
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल अधिकतम ६ वर्ष वा ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म रहने व्यवस्था छ ।
२०२७ असार ४ गते पर्सामा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन् ।
यदि उनी नियुक्त भएमा २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने अनुमान गरिएको छ ।
२०४७ सालपछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको अवस्थामा शर्माले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ ।
शैक्षिक पृष्ठभूमितर्फ शर्मा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक गरेका हुन् ।
उनले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानून विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
न्यायिक करिअरको सुरुआततर्फ उनी २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
त्यसक्रममा उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्याय सम्पादन गरेका थिए ।
पछि अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि २०७४ मंसिर २६ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश पदबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि पुनः न्यायिक प्रक्रियामार्फत २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् ।
अब संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाइनेछ ।
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
