सेबोनको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रहार भएको कर्मचारी युनियनको आरोप, माइक्रो म्यानेजमेन्ट बन्द गर्न अर्थलाई चेतावनी

काठमाण्डौ । पूँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरी पटक पटक गम्भीर प्रहार गरेको र ७० लाख लगानीकर्ताको हकहितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने कर्मचारीमा दिनदिनै त्रास सिर्जना गरिएको आरोप लागेको छ ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सेबोन स्वायत्त नियामक निकाय भए पनि अर्थमन्त्रालयले यसको स्वायत्ततामाथि पटक पटक गम्भीर रुपमा प्रहार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।  

यस्ता प्रहारहरु गरी बोर्डको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । 

अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  

'कर्मचारी कल्याणकोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रबैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझावअनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो ।यसकारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य छ ।'

यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न  तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।  

अर्थले गरेको यही पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारीहरु मंगलबारदेखि नै आन्दोलित छन् । उनीहरुले मंगलबार र बुधबार नै बोर्डको काम काज ठप्प पारी(पेन डाउन गरी) विरोध जनाएका छन् । प्लेकार्डसहित सेबोन परिसरमा उनीहरुले प्रदर्शन पनि गरेका छन् ।  

'नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधारस्तम्भमध्येको एक पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएता पनि पछिल्लो समय नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सुक्ष्म व्यवस्थापन(माइक्रो म्यानेजमेन्ट)का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको छ ।'- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

सो क्रममा मिति २०८२ भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको(राजश्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सेवासुविधा कटौति गर्ने र सो सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असूल उपर गर्ने निर्णयको पत्र प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा सेबोनका क्रियाशील दुई कर्मचारी युनियनले ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

अर्थमन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क गर्दै कर्मचारी युनियनले कर्मचारीले थप सुविधा नमागेको, भएकै सेवासुविधाको ग्यारेण्टीम मात्र खोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।  

'बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सोका लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौतितर्फ लाग्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छः 'हाल अर्थमन्त्रालयबाट कटौति गर्ने भनिएको  सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध भएको सुविधा हो । यस्तो सुविधा बोर्डबाट सेवानिवृत(मृत्यु समेत भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक छ।'

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजश्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णयको बैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।  

'नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली बमोजिम सञ्चालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्तावेज हो ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ  मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा पत्रमा उल्लिखित भाषा प्रचलित कानूनविपरीत बनेका दस्तावेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।'  

कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयअन्तरगतकै अन्य नियामकहरुमा पनि यस्ता सुविधा रहेको उल्लेख गर्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गरे जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको विषयप्रति असहमति जनाएका छन् । 'कर्मचारी कल्याणकोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रबैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझावअनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो ।' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छः 'यसकारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य छ ।'  

७० लाख लगानीकर्ताको हकहितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरुमा दिनदिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै दुवै युनियनले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।  

विज्ञप्ति यस्तो छः