जेनजी आन्दोलनपछि मदागास्कर सेनाको नियन्त्रणमा: राष्ट्रपति भागे, संविधान स्थगित, लगानीकर्ताले पनि देश छाड्न थाले

एन्तानानारिभो (मदागास्कर) । राजनीतिक अस्थिरता र युवा आन्दोलनबीच अफ्रिकी द्वीप राष्ट्र मदागास्कर अहिले पूर्ण रूपमा सेनाको नियन्त्रणमा पुगेको छ। राष्ट्रपति एन्ड्रि राजोएलिना देशबाट भागेका छन् भने सैनिक नेतृत्वले संविधान र संवैधानिक अदालतका अधिकारहरू स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ।

सैनिक विद्रोहपछि सत्तापलट

राजधानी एन्तानानारिभोमा लामो समयदेखि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएका थिए। विद्युत् आपूर्ति, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीविरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूसँगै C­APSAT नामक सैनिक समूहले पनि असन्तोष प्रकट गर्दै विद्रोह गरेको थियो।

सोही क्रममा राष्ट्रसभाले राष्ट्रपति राजोएलिनाविरुद्ध इम्पिचमेन्ट प्रस्ताव पारित गरेपछि सत्ता संकट झन् गहिरियो। राष्ट्रपति राजोएलिनाले संसद विघटन गर्ने आदेश दिए पनि सेनाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गर्‍यो।

‘राष्ट्रलाई स्थिरता दिलाउन सेना अगाडि आएको हो’

राष्ट्रिय रेडियोमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै कोलोनल माइकल रान्द्रिआनिरिनाले भने,“देश गम्भीर संवैधानिक संकटमा फँसेको छ। जनताको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्थिरताका लागि सेना अग्रपंक्तिमा आएको हो।”

उनका अनुसार, सैनिक नेतृत्वले देशमा अस्थायी राष्ट्रिय परिषद् (Transitional Council) गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूले गर्ने निर्णय लिएको छ।

राष्ट्रपति राजोएलिना देशबाट पलायन

फ्रान्सेली समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार राष्ट्रपति एन्ड्रि राजोएलिना देश छोडेर अज्ञात स्थानमा पुगेका छन्। उनले आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षाका कारण देश बाहिर रहनुपरेको बताएका छन्।

राजोएलिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्,“सैनिक हस्तक्षेप अवैधानिक हो। जनताले लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नै आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्छ।”

संविधान र सरकारी निकाय भंग

सैनिक घोषणापछि उच्च संवैधानिक अदालत, मन्त्रिपरिषद् र अधिकांश सरकारी निकायहरू भंग गरिएका छन्। सेना र जेडारमेरीको संयोजनमा नयाँ प्रशासनिक संरचना बनाइने बताइएको छ।

सेनाले नागरिक शासन फिर्ता ल्याउने आश्वासन दिँदै आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ चुनाव वा जनमत संग्रह गराउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्रसंघ, अफ्रिकी संघ र युरोपेली संघले सैनिक कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले भने,“मदागास्करले लोकतान्त्रिक मार्गबाटै संकट समाधान गर्नुपर्छ। सेनाको हस्तक्षेप दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।”

आर्थिक र सामाजिक असर

-राजनीतिक संकटसँगै मदागास्करको अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको छ।

-विदेशी लगानीकर्ता देशबाट फिर्ता हुन थालेका छन्।

-आयात–निर्यात कारोबार ठप्प भएको छ।

-खाद्य र इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ।

-स्थानीय नागरिकहरूले भने जनताको जीवन कष्टकर बनेको बताउँदै सेनाले शीघ्र नागरिक सरकार गठन गर्न माग गरेका छन्।

लोकतन्त्रको भविष्य अनिश्चित

मदागास्करमा यसअघि पनि 2009 र 2018 मा सैनिक प्रभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो। यसपटकको सत्तापरिवर्तनले पुनः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गहिरो आघात पुर्‍याएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

राजनीति विज्ञहरु भन्छन्-“यो सत्तापरिवर्तनले नयाँ शासन संरचना ल्याउन सक्छ, तर यदि सेनाले शक्ति लामो समय कब्जा गर्‍यो भने देश पुनः अधिनायकवादतर्फ धकेलिन सक्छ।”

-स्रोतहरू: Reuters, AP News, The Guardian, Al Jazeera