काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएको छ ।
केहीबेरअघि सार्वजनिक समक्षामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी रु.१५ लाख कायम गरिएको हो ।
यस्तै, राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा समेत गरेको छ ।
उता, हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

