काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगमा चैत १ गते सुनुवाई हुने भएको छ । आयोगले उक्त दिन पन्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. र पन्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाई गरिने जनाएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पन्चकन्या प्लास्टिक र पन्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन दिएबमोजिम विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विषयमा सुनुवाई गरिने जनाएको हो ।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरुवाती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए ।
सो आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरिएको छ ।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।

