(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हुने ‘कमिसन कल्चर’ अन्त्य गर्ने संकेत दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले कुनै पनि आयोजनामा सरकारी कर्मचारी वा अधिकारीले अतिरिक्त रकम मागेमा सीधै आफूलाई जानकारी गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार देशभरका आफ्ना सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रीसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीसँग मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासका क्रममा देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरमा आउने समस्याबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए।
भेटका क्रममा व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने, जसका कारण बैंकको कालोसूचीमा पर्नुपर्ने अवस्था आउने गुनासो राखेका थिए। उनीहरूले बिलअनुसारको रकम पाउन समेत सरकारी निकायमा प्रतिशतका आधारमा ‘कमिसन’ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको आरोप दोहोर्याएका थिए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा अबदेखि कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन स्पष्ट निर्देशन आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यदि कसैले यस्तो रकम मागेमा तुरुन्त मन्त्रीलाई जानकारी गराई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताउँदै अनियमितता नियन्त्रणमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन्।
यो कदमले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता प्रवर्द्धनतर्फ नयाँ सन्देश दिएको रूपमा हेरिएको छ।
.png)
(1).jpg)
