आईपीओ आवेदन रोकिएका छैनन्, तर अब कम्पनी नबुझी दर्ता हुँदैन : सेबोन अध्यक्ष भट्ट

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) तथा थप सार्वजनिक निष्कासनका आवेदन दर्ता नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन्।

आईपीओका नयाँ आवेदन दर्ता हुन छाडेको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनले आफू अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ वा पुराना कुनै पनि आवेदन नरोकिएको बताएका हुन्। तर अब आवेदन पेस भएकै आधारमा कम्पनीको अवस्था नबुझी दर्ता तथा स्वीकृति नदिइने उनले प्रस्ट पारे।

बिजशालासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि हुँदै आएको कुनै काम रोकेका छैनौँ। नयाँ र पुराना कुनै पनि आवेदन रोकिएका छैनन्। तर आवेदन लिएर आउनेबित्तिकै कम्पनीका विषयमा बुझ्दै नबुझी दर्ता र स्वीकृति दिने काम अब हुँदैन।’

उनका अनुसार आवेदन औपचारिक रूपमा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित कम्पनी प्राथमिक बजारमा आउन योग्य छ वा छैन भन्ने परीक्षण गरिनेछ। कम्पनीको अवस्था र आईपीओ निष्कासनको औचित्य नहेरी आवेदन दर्ता गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र कमजोर कम्पनीसमेत अनुमतिको सूचीमा प्रवेश गर्ने अवस्था आउने भएकाले सुरुमै गुणस्तर परीक्षण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।

‘आईपीओको आवेदन आएको छ भन्दैमा त्यसलाई हेर्दै नहेरी अगाडि बढाउन सकिँदैन,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सम्बन्धित कम्पनी प्राथमिक बजारमा आउन योग्य छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। कम्पनीका विषयमा नबुझी स्वीकृति दिने फाइलमा म हस्ताक्षर गर्दिनँ।’

अध्यक्ष आउनुअघि रोकिएका थिए आवेदन

अध्यक्ष भट्टले आफूले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि आईपीओका आवेदन रोकिने अवस्था रहेको बताए। आफू आएपछि भने आवेदन दर्ता वा प्रक्रियामा रोक नलगाइएको उनको दाबी छ।

‘बरु म अध्यक्ष भएर आउनुअघि आईपीओ आवेदन रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘म आएपछि कुनै आवेदन रोकिएको छैन। तर पहिलाजस्तो आवेदन आउनेबित्तिकै बुझ्दै नबुझी स्वीकृति दिने अवस्था पनि रहँदैन।’

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले प्रत्येक आईपीओ प्रस्ताव हेर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियालाई थप प्रणालीबद्ध बनाउनु अपरिहार्य भएको बताए।

आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्ने विषय कम्पनी र बोर्डबीचको प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नहुने उनको भनाइ छ। यसमा सर्वसाधारणको लगानी, कम्पनीको दीर्घकालीन क्षमता र समग्र पुँजीबजारको विश्वसनीयता जोडिने भएकाले बोर्डले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने उनले बताए।

साउनभित्र परामर्शपत्र

सेबोनले आगामी दिनमा नेपालको प्राथमिक बजार कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको परामर्शपत्र तयार गरिरहेको छ। आईपीओ आवेदन दर्ता, कम्पनीको योग्यता परीक्षण, स्वीकृति प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय जिम्मेवारी समेटिएको उक्त परामर्शपत्र साउनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

‘प्राथमिक बजारलाई पारदर्शी, लगानीमैत्री, प्रणालीबद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन खोजेका हौँ,’ भट्टले भने, ‘अबको प्राथमिक बजार कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको परामर्शपत्र यही साउनभित्र सार्वजनिक गर्छौँ।’

बोर्डले यसअघि नै आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर लागू गरिसकेको र हालका आवेदन त्यही मापदण्डअनुसार अगाडि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। विद्यमान मापदण्डमा थप दृष्टिकोण र सुधार समावेश गर्दै प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ।

हाइड्रो आईपीओमा छुट्टै फ्रेमवर्क

प्राथमिक बजारमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको क्षेत्र जलविद्युत् भएको अध्यक्ष भट्टले बताए। हाइड्रोपावर कम्पनीका आईपीओसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनका लागि बोर्डले छुट्टै फ्रेमवर्क तयार गरिरहेको छ।

यस विषयमा विद्युत् नियमन आयोगसँग पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। जलविद्युत् कम्पनीको नियमनसँग सम्बन्धित धेरै काम आयोगबाट हुने भएकाले दुवै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘हाइड्रोमा धेरै निष्कासन हुने र समस्या पनि बढी देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जोखिम व्यवस्थापनसहितको फ्रेमवर्क बनाएका छौँ। विद्युत् नियमन आयोगसँग पनि छलफल भइरहेको छ। एक–दुई साताभित्र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ।’

प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा कम्पनी र आयोजनाको जोखिमबारे लगानीकर्तालाई थप स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनको नयाँ नीतिले आईपीओका आवेदन रोक्नेभन्दा पनि प्राथमिक बजारमा आउने कम्पनीको गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कमजोर कम्पनीले सर्वसाधारणबाट सहजै रकम उठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुका साथै प्राथमिक बजारप्रतिको लगानीकर्ता विश्वाससमेत बढ्न सक्नेछ।