वादी समुदायको कथा भन्दै विवाद : ‘लालीबजार’ प्रदर्शन रोकिएपछि आन्दोलन

काठमाण्डौं, प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’ उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएसँगै चलचित्र क्षेत्रभित्र बहस र विरोध दुवै तीव्र बनेको छ।  

अदालतको निर्णयलाई लिएर एक पक्षले न्यायिक प्रक्रिया भन्दै स्वागत गरेको छ भने अर्को पक्षले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लागेको टिप्पणी गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त चलचित्र तत्काल प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।  

वादी समुदायको कथामा आधारित भनिएको चलचित्रले समुदायको सम्मानमा आँच पुर्‍याएको भन्दै परेको रिटपछि अदालतले यो निर्णय लिएको हो।

त्यसैको विरोधमा चलचित्रकर्मीहरूले बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।

“सिनेमा बोल्न देऊ, हाम्रो कथा खुल्न देऊ” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित कलाकार तथा निर्माता(निर्देशकहरू सडकमा उत्रिएका थिए।

प्रदर्शनमा निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का लगायत कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।  

 

उनीहरूले चलचित्रमाथिको रोकले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने बताएका छन्।

यता, रिट दायरकर्ता रोशनी नेपालीले चलचित्रले वादी समुदायलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको र त्यसले सामाजिक विभेदलाई थप बल पुर्‍याउने जोखिम रहेको दाबी गरेकी छन्।  

अदालतले पनि निवेदकको दाबीलाई आधार मानेर अस्थायी रूपमा प्रदर्शन रोक्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले १५ दिनभित्र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्दै वैशाख २२ गतेसम्म चलचित्र प्रदर्शन नगर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले पक्ष र विपक्ष दुबैको कुरा सुनेर मात्र अन्तिम निर्णय लिने जनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले जातीय, धार्मिक वा समुदायको सम्मानमा आँच पुग्ने सामग्रीको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको नजिरलाई पनि उच्च अदालतले आधार बनाएको देखिन्छ।

निर्माण पक्षका अनुसार षटकोण आर्ट्सको प्रस्तुति रहेको ‘लालीबजार’ वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा थियो र चलचित्र सोमबार मात्रै सेन्सर पास भएको थियो।  

अहिले भने अदालतको आदेशपछि यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, जसले कला स्वतन्त्रता र सामाजिक संवेदनशीलताबीचको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।