(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको छ।
सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकमा ती विधेयकहरू सदनमा टेबल गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले तीन वटा प्रमुख अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिन्।
उनले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ टेबल गरिन्।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ प्रस्तुत गरे। कानुन मन्त्री गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पनि सदनमा पेस गरिन्।
अन्य मन्त्रालयबाट पनि सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाइएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतीभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ सदनमा पेस गरिन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ टेबल गरिन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ प्रस्तुत गरे।
सरकारले यी विधेयकहरूलाई कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाएको बताएको छ।
यता विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने अभ्यासले संसदीय बहसलाई कमजोर बनाएको भन्दै थप गहिरो छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
.png)
.jpg)
