(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारत सरकारले घरेलु बजारमा चिनीको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको डायरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेडले जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त निर्णय १३ मे २०२६ देखि लागू भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कच्चा चिनी , सेतो चिनी र रिफाइन्ड चिनीलाई रेस्ट्रीक्टेड श्रेणीबाट हटाएर प्रोहिबिटेड श्रेणीमा राखिएको छ। यससँगै अब सरकारी विशेष अनुमति बिना चिनी निर्यात गर्न नपाइने भएको छ। यो प्रतिबन्ध ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म वा अर्को आदेश जारी नभएसम्म कायम रहने बताइएको छ।
भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा करिब ७.७५ मिलियन टन चिनी निर्यात गरेको थियो। तर पछिल्लो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय चिनीको आपूर्ति घट्ने अनुमान गरिएको छ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
यद्यपि, केही विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअन्तर्गत निर्यात भने जारी रहनेछ। युरोपियन युनियन र अमेरिकालाई सीएक्सएल तथा टीआरक्यु कोटाअन्तर्गत चिनी निर्यात गर्न पाइनेछ। साथै एडभान्स अथोराइजेशन स्किम अन्तर्गतका ढुवानीमा पनि प्रतिबन्ध लागू नहुने जनाइएको छ।
भारत सरकारले सूचनामा यसअघि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेका ढुवानीलाई समेत सहुलियत दिएको जनाइएको छ।
सूचनाअनुसार
–सूचना जारी हुनुअघि जहाजमा लोडिङ सुरु भइसकेका चिनी निर्यात गर्न पाइनेछ।
–शिपिङ बिल दर्ता भइसकेका तथा भारतीय बन्दरगाहमा पुगेका जहाजलाई अनुमति दिइनेछ।
–भन्सार प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका तथा इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा दर्ता भएका कन्साइनमेन्टमा तत्काल प्रतिबन्ध लागू हुने छैन।
सूचनामा यदि कुनै देशले भारत सरकारसँग चिनीको माग गरेमा र त्यहाँ खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहेको भए निर्यातका लागि विशेष सुविधा दिन सकिने उल्लेख छ । यस्तोमा भारतको कैनद्र सरकाररले सीमित मात्रामा चिनी निर्यातको अनुमति दिन सक्ने जनाइएको छ ।
.gif)
(1).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
