प्रतिनिधिसभाको डेढ महिनाको कार्यतालिका सार्वजनिक, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम क्यालेन्डरबाट हटाइयो, संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभाको आगामी डेढ महिनाको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।  

तर, सार्वजनिक गरिएको क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग हुने नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नगरिनु संसदीय अभ्यास, कार्यकारिणी पारदर्शिता र सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

शनिबार संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ बमोजिम असार १५ गतेसम्मको सम्भावित संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको हो ।  

उक्त नियमअनुसार संसद्को बैठक कार्यतालिका पूर्वनिर्धारित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि यस पटकको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर अभ्यास उल्लेख नगरिएको देखिएको छ ।

नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ ।

सोही प्रावधानअनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र एक बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।  

संसदीय अभ्यासअनुसार विगतका अधिवेशनहरूमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिने परम्परा निरन्तर रहँदै आएको थियो ।

तर यस पटक सार्वजनिक गरिएको क्यालेन्डरमा उक्त कार्यक्रम समेटिएको नदेखिनु संसद्को निगरानी र कार्यकारिणी उत्तरदायित्व कमजोर पारिएको हो कि भन्ने बहस शुरु भएको छ ।  

संसद्को प्रमुख नियन्त्रणकारी उपकरणमध्ये एक मानिने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नपर्नु वा हटाइनुलाई राजनीतिक तथा संसदीय वृत्तले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

यसैबीच संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार जेठ ४ र ५ गतेको बैठकमा शून्य समय सञ्चालन हुने तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।  

जेठ ६ गते शून्य समय, विशेष समय तथा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने, साथै नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल, संशोधन प्रस्तुत र पारित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

 

त्यसैगरी जेठ ७ गते राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।  

त्यसपछि अर्को बैठक जेठ १२ गते बस्ने तय गरिएको छ ।

असार महिनाको पहिलो सातामा तीनवटा बैठक बस्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।  

असार १ गते विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ शुरु हुने कार्यक्रम रहेको छ ।  

असार २ गते सबै मन्त्रालयका खर्च कटौती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यसैगरी असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ तथा आर्थिक विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।  

असार ८ गते उक्त दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

यसरी जेठदेखि असार १५ गतेसम्मको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नहुनु संसदीय अभ्यासको निरन्तरता र कार्यकारिणी उत्तरदायित्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ ।  

यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा समेत प्रधानमन्त्री शाहले सांसदका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ नदिएको र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उत्तर दिएको प्रसंग पनि स्मरण गरिएको छ ।

संसदीय निगरानी कमजोर बनाउने यस्तो अभ्यासबारे अब संसद्भित्रै छलफल हुनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ ।