प्रचण्ड–बाबुराम विरुद्धको युद्ध अपराध सम्बन्धी मुद्दाको रिटमा आज फैसला हुने

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ताात्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेता डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरिएको युद्ध अपराधसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा आज अन्तिम निर्णय सुनाउने भएको छ ।  

द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएको यो संवेदनशील मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चको विचाराधीन अवस्थामा रहँदै अन्ततः निर्णय चरणमा पुगेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

यसअघि पनि सोही इजलासमा पटक–पटक पेशी तोकिए पनि विभिन्न कारणले निर्णय स्थगित हुँदै आएको थियो ।  

पछिल्ला पेशीहरू पनि सारिँदै अन्ततः आजका लागि अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

उक्त मुद्दा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बालसैनिक प्रयोग गरिएको भन्ने आरोपसँग सम्बन्धित छ ।

निवेदकहरूले द्वन्द्व समाप्त भएपछि ती बालसैनिकहरूलाई अयोग्य लडाकूका रूपमा शिविरबाट हटाइएको, पुनःस्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाइएको तथा न्याय र परिपूरणका विषयहरू लामो समयदेखि ओझेलमा परेको दाबी गरेका छन् ।

पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन विष्टसहितका निवेदकहरूले तात्कालीन माओवादी नेतृत्वले आफूहरूलाई युद्धकालमा बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।  

उनीहरूले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूको पहिचान, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित नभएको भन्दै राज्य र सम्बन्धित पक्षको दायित्व पूरा गराउन माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा तात्कालीन माओवादी नेतृत्वका रूपमा रहेका पुष्पकमल दाहाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको छ ।  

निवेदकहरूले आफूहरूलाई बालसैनिकका रूपमा मान्यता दिँदै उचित परिपूरण, क्षतिपूर्ति तथा न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यसअघि यो रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो ।

तर, सो निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपिठ बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।  

त्यसपछि मात्र मुद्दा औपचारिक रूपमा सर्वोच्चमा दर्ता भई नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

द्वन्द्व, मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यो मुद्दालाई कानूनी मात्र नभई राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।  

सर्वोच्चको आजको निर्णयले बालसैनिक प्रयोग, राज्यको दायित्व तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।