महँगीले थलिएको बजार चलाउन सरकारको नयाँ हतियार: भ्याट १०% मा झार्ने तयारी

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेट लेखनको अधिकांश काम लगभग सकिइसकेको छ भने अब करका दर, दायरा र केही संवेदनशील नीतिगत विषयमा अन्तिम राजनीतिक निर्णय हुन बाँकी छ ।

यही क्रममा अर्थ मन्त्रालय स्रोतहरूले एउटा ठूलो संकेत दिएका छन्-सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)को विद्यमान १३ प्रतिशत दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरिरहेको छ ।

बजेट लेखनमा संलग्न केही उच्च अधिकारीहरूका अनुसार यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनौपचारिक सहमति लगभग बनिसकेको छ । उनीहरूको दाबी छ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वयं भ्याट दर घटाउने पक्षमा छन् र त्यसका लागि उनले ‘ग्रीन सिग्नल’ समेत दिइसकेका छन् ।

तर अन्तिम निर्णय भने अझै बाँकी छ ।

यसपटकको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत अस्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीको चाहनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अन्तिम साथ दिन्छन् कि दिँदैनन्, त्यसले यो प्रस्तावको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

यदि सरकारले साँच्चै २२ वर्षपछि भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्‍यो भने त्यसको प्रभाव केवल कर प्रणालीमा मात्रै सीमित रहने छैन । यसको धक्का वा राहत सिधै बजार, बैंक, उद्योग, उपभोक्ता, सरकारको ढुकुटी र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

किन घटाउन खोजिँदैछ भ्याट ?

सरकार अहिले एउटा गम्भीर आर्थिक यथार्थसँग जुधिरहेको छ-बजारमा पैसा घुम्न छाडेको छ ।

बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ, तर कर्जा माग छैन । उद्योगी उत्पादन बढाउन डराइरहेका छन् । व्यापारीको बिक्री घटेको छ । घरजग्गा, अटोमोबाइल, निर्माण सामग्रीदेखि खुद्रा व्यापारसम्म अधिकांश क्षेत्र सुस्त छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको १३ प्रतिशत भ्याटले वस्तु तथा सेवा महँगो बनाएको मात्र होइन, उपभोग नै खुम्च्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

“अहिले सरकार राजस्व उठाउनेभन्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दबाबमा छ,” एक अधिकारीले बिजशालासँग भने, “उपभोग नबढेसम्म अर्थतन्त्र चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ ।”

सरकारको आम्दानी घट्छ ?

भ्याट नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो कर स्रोत हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट संकलन गरेको थियो । कुल राजस्वको झण्डै एकतिहाइ हिस्सा यही करबाट उठ्छ ।

त्यसैले दर १३ बाट १० प्रतिशतमा झार्नु सामान्य निर्णय होइन ।

सतही हिसाबले हेर्दा सरकारले तत्काल ठूलो राजस्व गुमाउन सक्छ । किनभने कर दरमै झण्डै २३ प्रतिशत कटौती हुनेछ ।

तर अर्थ मन्त्रालयभित्र अर्को सोच विकसित भइरहेको छ । उच्च करकै कारण अहिले बजारमा व्यापक रूपमा ‘नो बिल कारोबार’ बढेको, उपभोक्ताले बिल लिन नचाहेको र व्यवसायीले औपचारिक कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

दर घटेपछि उपभोक्ताले बिल लिन रुचाउने, व्यवसायीले पनि कर छल्नुपर्ने दबाब कम हुने र बजारको वास्तविक कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारको तर्क छ-“थोरै दर, तर ठूलो दायरा” अन्ततः बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

बजारमा के असर पर्ला ?

यदि भ्याट घट्यो भने त्यसको पहिलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बजारमा देखिन सक्छ ।

अहिले उपभोक्ता खर्च गर्न डराइरहेका छन् । महँगी, किस्ता, ऋण र अनिश्चितताले मध्यम वर्ग थलिएको अवस्था छ ।

यस्तो बेला कर घटाउने निर्णयले उपभोक्तालाई केही राहत दिने र खर्च बढाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि, अहिले १ लाख रुपैयाँको वस्तु खरिद गर्दा १३ हजार रुपैयाँ भ्याट लाग्छ । दर १० प्रतिशतमा झरेपछि त्यही वस्तुमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै भ्याट लाग्नेछ ।

यसको असर अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण सामग्री, कपडा तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन सक्छ ।

विशेषगरी लामो समयदेखि बिक्री घटेर थलिएका व्यवसायीले यसलाई ‘बजारमा अक्सिजन दिने’ कदमको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

व्यवसायीलाई राहत कि अर्को भ्रम ?

नेपालका धेरै व्यवसायी अहिले भ्याट प्रणालीबाट नै हैरान छन् ।

उच्च करदर, जटिल बिलिङ प्रणाली, रिफन्ड झन्झट, कर निरीक्षण र जरिवानाको त्रासका कारण धेरै साना तथा मध्यम व्यवसायी औपचारिक प्रणालीबाट भागिरहेका छन् ।

भ्याट घटेपछि कम्तीमा ग्राहकसँग बिल काट्दा हुने तनाव कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, होटल, खुद्रा पसल र निर्माण क्षेत्रमा “भ्याट बिल चाहिँदैन भने सस्तोमा दिन्छौं” भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि व्यापक छ ।

दर कम भएपछि यस्तो प्रवृत्ति केही घट्न सक्ने र औपचारिक कारोबार बढ्न सक्ने सरकारी अनुमान छ ।

तर निजी क्षेत्र भने केवल दर घटाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँछ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ-कर प्रशासन अझै पनि ‘साझेदार’भन्दा ‘दबाब दिने निकाय’जस्तो भएकाले व्यवहार परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार नआउने खतरा छ ।

पूँजीबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा असर ?

उपभोग बढेपछि उद्योग-व्यापार चलायमान हुन्छ, उद्योग चल्दा बैंकको कर्जा माग बढ्न सक्छ र त्यसले पूँजीबजारमा समेत सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘डिमान्ड क्राइसिस’ भएको विश्लेषण भइरहेका बेला सरकारले कर घटाएर माग बढाउने रणनीति लिन खोजेको संकेत देखिएको छ ।

तर जोखिम पनि कम छैन ।

यदि राजस्व उल्लेख्य रूपमा घट्यो भने सरकारको विकास खर्च, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी तलब र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चाप बढ्न सक्छ ।

त्यसमाथि, नेपालमा कर घटे पनि बजारमा मूल्य नघट्ने पुरानै रोग दोहोरिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अर्थात् सरकारको राजस्व घट्ने, तर उपभोक्ताले राहत नपाउने अवस्था आयो भने यो निर्णय उल्टै सरकारकै लागि राजनीतिक र आर्थिक बोझ बन्न सक्छ ।

यही कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्र एउटा बहस तीव्र छ-“सरकारलाई अहिले बढी राजस्व चाहिएको हो कि बढी आर्थिक गतिविधि ?”