अर्थमन्त्रीको दाबी: ‘५० लाखमुनिका इभी सस्ता हुन्छन्, एक करोडको इभीलाई सहुलियत दिन सकिँदैन’

काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) माथिको नयाँ कर नीतिलाई लिएर बजारमा चर्को बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै कर संरचना पुनर्संरचना गरेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका इभीको मूल्य घट्ने र महँगा तथा विलासी इभीमा भने बढी कर लाग्ने स्पष्ट पारे।

उनले इभी कर संरचनाबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै भ्रम फैलिएको उल्लेख गर्दै सरकारले इभीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न नभई ‘मास एडप्सन’ अर्थात् आम नागरिकमा यसको पहुँच विस्तार गर्न कर प्रणाली परिमार्जन गरेको बताए।

“५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका इभीको मूल्य यसपटक घट्छ,” वाग्लेले भने, “रोड डेभलपमेन्ट ट्याक्स आधा गरिएको छ। साना इभीमा २.५ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ।”

‘विदेशी मुद्रा बचत र इभीको दोस्रो चरण’

अर्थमन्त्रीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा इभीको प्रयोग अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। विशेषगरी ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका इभीको आयात तीव्र बढ्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको सरकारको निष्कर्ष छ।

उनले इभी प्रवर्द्धनको पहिलो चरण सफल भइसकेको र अब नीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताए।

“इभीको पेनिट्रेसन ह्वात्तै बढ्यो। अब हामी अर्को चरणमा जानुपर्ने अवस्थामा छौँ,” उनले भने, “यात्रुवाहक सवारीमा इभीको प्रयोग बढाउने नीति यथावत् छ, तर त्यसको लाभ मध्यम वर्गसम्म पुग्नुपर्छ।”

उनका अनुसार कर नीतिको मुख्य उद्देश्य सामान्य परिवारलाई पेट्रोल गाडीबाट विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्नु हो, नकि महँगा लक्जरी गाडीलाई थप सहुलियत दिनु।

‘एक करोडको इभी पनि लक्जरी नै हो’

अर्थमन्त्री वाग्लेले इभी भएकै कारण सबै सवारीसाधनलाई समान सहुलियत दिन नसकिने तर्क गरे।

“एक करोड रुपैयाँको इभी पनि अन्ततः विलासी वस्तु नै हो,” उनले भने, “५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा लक्जरीको तत्व हुन्छ। सरकारले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ।”

उनले उदाहरण दिँदै करिब २० हजार युआन मूल्यको चिनियाँ इभी नेपाल ल्याउँदा सबै कर र खर्च जोडेर पनि ४२-४३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बिक्री गर्न सकिने दाबी गरे।

सरकारले यस्ता सवारीसाधनलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले कर संरचना पुनरावलोकन गरेको उनको भनाइ थियो।

‘अटो व्यवसायी पनि अब राहतमा’

अर्थमन्त्रीले नयाँ व्यवस्थाले अटो व्यवसायीलाई समेत फाइदा पुग्ने दाबी गरे।

उनका अनुसार विगतमा गाडीको मूल्य निर्धारण, अन्डर–इनभ्वाइसिङ, कर विवाद र बेरुजुसम्बन्धी अनेक समस्या दोहोरिने गरेका थिए। नयाँ कर संरचनाले त्यस्ता विवाद न्यूनीकरण गर्ने विश्वास सरकारको छ।

“अब वर्षेनी नेताको दैलो धाएर कर छुट माग्नुपर्ने अवस्था पनि कम हुन्छ,” उनले भने, “पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणालीबाट इमानदार व्यवसायी लाभान्वित हुन्छन्।”

अब सरकारको अर्को परीक्षा: चार्जिङ पूर्वाधार

अर्थमन्त्रीले कर नीति परिवर्तनसँगै अब सरकारको ध्यान देशव्यापी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

“इभीको प्रयोग बढाउने हो भने चार्जिङ स्टेशन विस्तार अपरिहार्य छ,” उनले भने, “यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहकार्य आवश्यक पर्छ।”

उनले इभी प्रवर्द्धनलाई कर छुटसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै ऊर्जा पूर्वाधार, चार्जिङ नेटवर्क, विद्युत् आपूर्ति र सडक संरचनालाई समेत समानान्तर रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

‘मिडल क्लासलाई प्रोत्साहन, लक्जरीलाई बढी कर’

अर्थमन्त्रीको सन्देश स्पष्ट थियो-सरकार इभीको पक्षमा छ, तर सबै इभीको पक्षमा होइन।

बजेटले अब पेट्रोल गाडी र इभीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सस्तो र महँगो इभीबीच पनि स्पष्ट विभाजन गरेको छ। सरकारको नजरमा ५० लाख रुपैयाँमुनिको इभी ‘हरित यातायात’ हो भने करोडौं रुपैयाँका इभी ‘लक्जरी उपभोग’ को श्रेणीमा पर्छन्।

यही कारण बजेटले मध्यम वर्गका लागि इभीलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउने र महँगा सवारीमा बढी कर लगाएर राजस्व तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।